कमल शर्मा
नागपूर : सोलर रूफ टॉपसाठी केंद्र सरकारकडून ५०० मेगावॅट क्षमतेपर्यंत सबसिडी उपलब्ध असतानाही राज्य सरकारने फक्त २०० मेगावॅटवरचा दावा केला आहे. ३०० मेगावॅटची सबसिडी सोडल्याने त्याचे थेट नुकसान सर्वसामान्य जनतेलाच होणार आहे. यामुळे जनता जवळपास ३५० कोटी रुपयांच्या सबसिडीला मुकणार आहे.
महावितरणकडे दायित्व आल्यापासून सोलर सबसिडीचे प्रकरण जटील झाले आहे. २०१९ मध्ये स्वीकृत २५ मेगावॅटच्या सबसिडीतून नागरिकांना फक्त ०.२५ टक्के सबसिडीचाच लाभ होऊ शकला. संपूर्ण राज्यात फक्त २६ एजन्सींच्या माध्यमातून काम होत आहे. मात्र, नियम-अटी कठोर असल्याने एजन्सीकडून अर्ज नामंजूर केले जात आहेत. याच दरम्यान केंद्र सरकारची एजन्सी असलेल्या एमएनआरईने महाराष्ट्राला ५०० मेगावॅटची ऑफर दिली; परंतु महावितरणने २०० मेगावॅटचा सोलर रूफ टॉप लावण्याची तयारी दर्शविली आहे. कंपनीने यासाठी १२ ऑक्टोबरला निविदा काढल्या आहेत.
२३ फेब्रुवारीपर्यंत कसे होणार काम
महावितरणने निविदा प्रक्रियेत बराच विलंब केला आहे. २३ फेब्रुवारीपर्यंत सबसिडीचा लाभ देण्यासाठी डेडलाइन निश्चित केली आहे. सूत्रांच्या मते, निविदा प्रक्रिया डिसेंबरमध्ये पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. हे लक्षात घेता या दोन महिन्यांत २०० मेगावॅटचे काम होणे शक्य नाही.
सोलर व्यावसायिकांचाही विश्वास नाही
महावितरणच्या या पुढाकारावर सोलर व्यावसायिकांचाही विश्वास नाही. फक्त देखाव्यासाठीच हे सुरू असल्याचे त्यांचे मत आहे. कंपनी २५ मेगावॅटसाठी सबसिडी देत नसताना २०० मेगावॅटसाठी कशी देणार, असा प्रश्न सुधीर बुद्धे यांनी उपस्थित केला आहे. सबसिडीचे काम न करणाऱ्या एजन्सींना आता काळ्या यादीत टाकणार काय, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
...