लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये सेनादलाविषयी आवड निर्माण व्हावी, त्याच थाटाची शिस्त त्यांच्या अंगी बाणावी, या उद्देशाने राष्ट्रीय छात्रसेनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र छात्रसेनेचे युनिट शाळाशाळांत सुरू केले होते. पण, महाराष्ट्र छात्रसेना अवघ्या काही वर्षांतच इतिहासजमा झाली. या सेनेत नियुक्त केलेले राज्यातील अखेरचे समादेशक राजू हिरेखन हे शुक्रवारी सेवानिवृत्त झाले.
१९९६ मध्ये केंद्रीय छात्रसेनेच्या धर्तीवर प्रत्येक शाळेत एमसीसी युनिट सुरू करण्यात आले होते. ८ व ९ वर्गांच्या विद्यार्थी, विद्यार्थिनी यात सहभागी होत असत. या योजनेसाठी राज्यभरात जिल्हा समादेशक, तालुका समादेशकांची नियुक्ती केली होती. आर्मीच्या तीनही शाखांतून सेवानिवृत्त झालेल्या सैनिकांची त्यासाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. तीन हजार रुपये मानधनावर तालुका समादेशक नियुक्त केले होते. महाराष्ट्र छात्रसेनेच्या कॅडेट्सना खाकी पॅण्ट, शर्ट, लाल रंगाचे बूट व टोपी असा गणवेश दिला जात होता. परेडसाठी ८० रुपये भोजनभत्ता व १५ रुपये धुलाईभत्ता दिला जायचा. प्रत्येक रविवारी या युनिटच्या कॅडेट्सची परेड व्हायची. तालुकास्तरावर नियुक्त केलेले समादेशक हे शाळेच्या शिक्षकांना सैनिकी शिक्षण देऊन त्यांना प्रशिक्षित करायचे. १९९९ नंतर एमसीसीमधील सहभाग हा ऐच्छिक करण्यात आला. कॅडेट्सना मिळणारे भत्ते बंद केले. त्यामुळे शाळेतील विद्यार्थ्यांचा सहभाग एमसीसीकडे कमी होत गेला. विद्यार्थीसंख्या घटू लागली. हळूहळू शाळेतील युनिट बंद होत गेले. आजघडीला महाराष्ट्रात महाराष्ट्र छात्रसेनेचे एकही युनिट नाही. १९९६ मध्ये सेवानिवृत्त सैनिकांना समादेशक म्हणून नियुक्त केले होते. त्यांना शिक्षण विभागाने याच योजनेत कायम केले. पुढे योजना इतिहासजमा झाल्याने या समादेशकांना शिक्षण विभागाच्या नियमित कामात गुंतविण्यात आले. या योजनेसाठी समादेशक म्हणून घेतलेले एकेक समादेशक निवृत्त होत गेले. या योजनांचे अखेरचे समादेशक राजू हिरेखन हे नागपूर जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागात कार्यरत होते. तेही सोमवारी सेवानिवृत्त झाले. सरकारने महाराष्ट्र छात्रसेना बंद करण्यासंदर्भात कुठलेही शासकीय दस्तावेज काढले नाही. पण, महाराष्ट्रातील अखेरच्या समादेशकाच्या सेवानिवृत्तीमुळे एकप्रकारे महाराष्ट्र छात्रसेनाच आता नामशेष झाली आहे.
- सरकारला खर्च पेलवेना
सरकारने एमसीसीतील सहभाग ऐच्छिक केल्यानंतर त्यासाठी मिळणारे अनुदान बंद करण्यात आले. कॅडेट्सना जिल्हा समादेशकांच्या स्वाक्षरीचे प्रमाणपत्र मिळायचे. ते देखील बंद करण्यात आले. प्रत्येक शाळेत ही योजना होती. भत्ते, गणवेश, प्रमाणपत्र यांचा खर्च सरकारला पेलवत नसल्याने योजनेतील राज्यभरातील प्रत्येक शाळेचे युनिट बंद पडले.