लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : कोरोनामुळे पुढील काही दिवस विमान कंपन्यांना नागपूरहून मुंबईसाठी शेड्युल मिळविणे कठीण जात आहे. त्यातच गो-एअरचे विमान मुंबईसाठी नियमित उडान भरत नाही. अशावेळी ३० जुलै रोजी विमान उडेल की नाही, याची शाश्वती नाही. या संदर्भात ५० प्रवाशांची ग्रुप तिकिटे असलेले हरिहर पांडे यांनी विमान कंपनीकडे तिकिटांचा पूर्ण परतावा मिळावा यासाठी वारंवार विनंती केली. कोरोनामुळे रद्द होत असलेल्या तिकीटांचा गो-एअरने अट घालून २९ जुलैपर्यंत क्रेडिट शेल तयार करून दिला.
क्रेडिट शेल म्हणजे काय?
विमानाचे तिकिट काही कारणास्तव रद्द झाले तर भविष्यातील बुकिंगसाठी तिकिटाच्या रकमेवर प्रवाशांचा बुकिंगच्या तारखेपासून एक वर्षाचा अधिकार असतो. प्रवासी बुकिंगसाठी ही रक्कम वापरू शकतो. पांडे यांनी १७ मार्चला ५० जणांचे तिकिट काढले आहे. त्यामुळे त्यांना १६ मार्च २०२१ पर्यंत क्रेडिट शेल वापरण्याचा अधिकार आहे. पण कंपनीने क्रेडिट शेल २९ जुलै २०२० पर्यंत वापरला गेला नाही, तर तिकिटांच्या १,३४,७५० रुपयांवर या तारखेनंतर आपला अधिकार राहणार नाही, अशी स्पष्ट सूचना दिली आहे. हे चुकीचे आहे. लॉकडाऊनपूर्वी विमान तिकीट बुक करणाऱ्यांना ५० प्रवाशांनी स्वत:हून तिकीटे रद्द केली नाही. त्यामुळे तिकिटांचा पूर्ण परतावा मिळणे, हा आमचा हक्क असल्याचे पांडे म्हणाले. गो-एअरने आपली शक्कल लढवून प्रत्यक्ष परतावा न देता १,३४,७५० रुपये क्रेडिट शेल ठेवून घेतले. ते प्रवाशांच्या इच्छेविरुद्ध असून गो-एअरच्या भूमिकेबद्दल पांडे यांनी नापसंती व्यक्त केली.
भविष्यात गरज नसताना ग्राहकांवर विमानप्रवास थोपविणे, रद्द होत असलेल्या तिकीटांचे पैसे प्रवाशांच्या इच्छेविरुद्ध वर्षभर बिनव्याजी वापरणे, भविष्यात विमान प्रवासाची सक्ती करणे, क्रेडिट शेल जर पुढील एका वर्षासाठी दिला तर त्याचा वापर पुढील ४० दिवसांतच करावा अशी सक्ती करणे म्हणजे क्रेडिट शेलच्या नावावर गो-एअर ग्राहकांच्या पैशांची खुलेआम लूट करीत असल्याचा आरोप पांडे यांनी केला आहे. कोरोनाच्या संकटकालीन परिस्थितीतही कंपनी प्रवाशांच्या सुविधेचा विचार न करता, स्वत:च्याच फायद्याचा विचार करताना दिसते. चिंताग्रस्तकाळात अशाप्रकारे व्यवहार करणे क्लेशदायक असून सरकारने लक्ष देणे गरजेचे आहे.
अशाप्रकारे होणाºया आर्थिक लुबाडणुकीची दखल नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालय महासंचालनालयाने घेणे गरजेचे आहे. विमान कंपन्यांनी स्वत:च्या फायद्यासोबत प्रवाशांचेही हित जोपासावे, असे आदेश डीजीसीएने कंपनीला द्यावेत. प्रवाशांना परतावा त्वरित मिळावा, असा आदेश सरकारने काढावेत, अशी मागणी पांडे यांनी केली आहे. या संदर्भात गो-एअरच्या कंपनीच्या अधिकाऱ्यासोबत संपर्क साधला असता त्यांनी कंपनीने धोरणानुसार निर्णय घेतला असेल, त्या संदर्भात विस्तृत माहिती नाही. सर्व माहिती कंपनीच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्याचे सांगितले.