मोरेश्वर मानापुरे।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शहरात चौकाचौकात, सराफांच्या दुकानात आणि दुकानासमोर सीसीटीव्ही लागले आहेत. त्याआधारे पोलिसांचा तपास सोपा झाला आहे. दोन मिनिटात गुन्हा उघडकीस येऊ शकतो. त्यानंतरही चोरीच्या घटना कुठेही घडोत, पोलीस सराफांनाच टारगेट करतात. सराफांचा व्यवसाय हा पारदर्शक आहे, हे पोलिसांनी विसरू नये. पोलीस आयुक्त एसपीएस यादव यांनी घालून दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन करून पोलीस मुख्य आणि त्या त्या भागातील असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात न घेता थेट सराफाच्या दुकानात शिरतात आणि त्यांच्यावर दबाव आणतात. तसेच सराफाचे सोने चोरीला गेल्यास त्यांना पूर्ण माल परत मिळतच नाही, शिवाय संपूर्ण तपशील मागून सराफांना त्रास देतात. ही बाब नित्याचीच आहे. या संदर्भात पोलीस आयुक्तांना निवेदन दिले आहे. मनात आणले तर पोलीस चोराला मुद्देमालासह काही तासातच पकडू शकतात. हे ज्या दिवशी घडेल, तेव्हाच स्मार्ट सिटीचे पोलीस स्मार्ट झाले, असे म्हणता येईल आणि गुन्ह्याचा आलेख कमी होईल, असा सूर मंगळवारी ‘लोकमत व्यासपीठ’ चर्चासत्रात सराफा व्यावसायिकांनी काढला.यावेळी सोना-चांदी ओळ कमेटी नागपूर महानगरचे अध्यक्ष किशोर धाराशिवकर, उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम कावळे, राजकुमार गुप्ता, सचिव राजेश रोकडे, कोषाध्यक्ष अध्यक्ष विशाल पारेख, सहसचिव सारंग दाबाडे, कार्यकारिणी सदस्य विजय धाडीवाल, अनुप उदापुरे, जल्पेश काटकोरिया, अंशुल हरडे, मनोज लुणावत, मंगेश डांगे, पश्चिम नागपूर सराफा असोसिएशनचे अध्यक्ष श्रीकांत भांडारकर आणि ग्रामीण सराफा असोसिएशनचे अध्यक्ष वत्सल बांगरे उपस्थित होते.किशोर धाराशिवकर म्हणाले, कामठी येथे १८ लाख रुपयांचा माल चोरीला गेला. पण त्या घटनेचा अजूनही छडा लागला नाही. घटना वारंवार घडतात. आर्थिक नुकसान होते, पण शासन गंभीर नाही. पोलिसांनी असोसिएशनसोबत समन्वय बैठक घ्यावी. साध्या चोरीची वा चेक बाऊंसची तक्रारही पोलीस दाखल करीत नाही, ही गंभीर बाब आहे. अनेकदा आरोपीची शहानिशा झाल्यानंतर पोलीस माल हस्तगत करतात. पुढे तपास वाढविला जातो. त्यानंतरही सराफाला माल परत मिळत नाही. या गंभीर बाबींवर थेट पोलीस आयुक्तांनी लक्ष घालण्याची गरज आहे.राजेश रोकडे म्हणाले, अनेकजण शोरूमच्या बाजूला अतिक्रमण करून दुकाने थाटतात. रेकी करून चोरी करतात. त्याकरिता ठाण्यातील आणि वाहतूक पोलीस जबाबदार आहेत. नकली पोलिसांचाही हैदोस वाढला आहे. पिशवीतून सोने चोरीला गेल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. चोर पकडल्या जातो, पण सराफांना सोने परत मिळत नाही.
वस्था स्मार्ट झाल्यास गुन्हेगारांवर वचक बसेल.पुरुषोत्तम कावळे म्हणाले, चोराने बोट दाखविलेल्या दुकानदारांकडून बोगस वसुली होत आहे. शहरातील २९ ठाण्यांतर्गत वा बाहेर चोरीची घटना घडली तर त्या परिसरातील असोसिएशनला कळविले पाहिजे, पण अर्थकारणामुळे असे होत नाही.आधी असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांना ठाण्यातून कळविल्याची पद्धत होती. पण त्याकडे दुर्लक्ष करून पोलीस सराफांना दोषी ठरवितात, हे चुकीचे आहे.
जीएसटी १.१० टक्क्यांवर आणावाजीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर सोन्यावर ३ टक्के जीएसटी द्यावा लागतो. तो पूर्वीप्रमाणे व्हॅटनुसार १.१० टक्के असावा. जीएसटी लागू होण्यापूर्वी सोन्यावर १ टक्के उत्पादन शुल्क आकारले जायचे. एक लाखावर तीन हजार रुपये जीएसटी जास्त होतो, हे कारण सांगून ग्राहक जीएसटी देण्यास नकार देतात. ग्राहक सोडता येत नाहीत, शिवाय व्यवसायही करायचा आहे. अशी संभ्रमाची स्थिती आहे.- सारंग दाबाडे
सराफा व्यवसाय ई-वे बिलापेक्षा वेगळासोना-चांदी व्यवसाय ई-वे बिलापेक्षा वेगळा आहे. अनेकदा व्यवसाय कुरिअरच्या माध्यमातून पक्का बिलाद्वारे होतो. रेल्वे पोलिसांनी कुरिअरच्या कर्मचाऱ्याला पाच महिन्यांपूर्वी पकडले. पार्सलमध्ये १० पैकी ८ दागिन्यांचे पक्के बिल होते. त्यानंतरही पोलिसांनी दागिने अजूनही परत दिलेले नाहीत. प्रशासन या गोष्टीला मानत नाही. पोलिसही त्रस्त करतात. अनेकदा लग्नाचे दागिने असतात. अशा प्रकरणांमध्ये शासनाने लक्ष घालून सराफांना दिलासा द्यावा.- विशाल पारेख
डिजिटल पेमेंटचे चार्जेस नगण्य व्हावेव्यवसाय डिजिटल पेमेंटने करा, असे सरकार सांगते. सराफा व्यवसायात २५ हजार रुपयांच्या खरेदीवर जवळपास ७५० रुपये द्यावे लागतात. ग्राहक त्यासाठी नकार देतात. डिजिटल सिस्टम सामान्यांना परवडणारी असावी. नगण्य चार्जेस असावे, तेव्हाच ग्राहक डिजिटल पेमेंटला तयार होतील. याकडे सरकारने लक्ष देण्याची गरज आहे. डिजिटल पेमेंटच्या माध्यमातून सरकार लुटत आहे. सर्व व्यवहारावर शुल्क आकारले जात आहेत. ग्राहक खरेदी करताना भाव करतात. आधीच नफा कमी झाला आहे. ग्राहकांनी भाव करू नये. उलाढालीवर नफा मिळाला पाहिजे.- अंशुल हरडे
होलसेल व्यवसाय वाढावानागपूर भारताचे सेंटर असल्यामुळे होलसेल व्यवसाय कसा वाढावायचा, यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. पुणे येथे झालेल्या प्रदर्शनात सराफांचे आकर्षक दागिन्यांचे ४०० स्टॉल होते. खास विदर्भातील सराफांसाठी मोठे प्रदर्शन वर्षांतून एकदा भरविण्याची इच्छा आहे. या निमित्ताने लहान व्यापाऱ्यांना नागपुरात बोलावू. त्यांना दिल्ली वा मुंबईत जाण्याची गरज भासणार नाही. पूर्वी छत्तीसगड आणि मध्यप्रदेशातील सराफा व्यावसायिक खरेदीसाठी नागपुरात यायचे. पण आता येथील व्यावसायिक त्या राज्यांमध्ये जातात. सराफांमध्ये जनजागृती नाही, हेच मुख्य कारण आहे. त्याकरिताच दागिन्यांचे प्रदर्शन हेच मुख्य माध्यम आहे.- पुरुषोत्तम कावळेगहाण व्यवसाय राज्यात करण्याची सूट द्यावीजीएसटीच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने ‘एक देश, एक कर’ अशी घोषणा केली आहे. मग सराफांच्या गहाण व्यवसायात कार्यक्षेत्राची मर्यादा का? असा गंभीर सवाल आहे. चुकीचे कायदे आहेत आणि अंमलबजावणीही चुकीची आहे. गहाण घेताना कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र झाले पाहिजे. नियम बदलले पाहिजे. सध्याच्या कार्यक्षेत्राचा विचार केल्यास चार ते पाच कि़मी.वर तहसील एकमेकांशी जोडल्या गेल्या आहेत. आम्ही बसून व्यवसाय करतो. याकरिता कार्यक्षेत्राची अट असूच नये. शासनाने गहाणाचे परवाना शुल्क आणि तपासणी फी वाढविली आहे. याशिवाय शासन सर्वांकडून वार्षिक ५० हजार रुपये मनमानी कर आकारते. ही पद्धत चुकीची असून तात्काळ बंद व्हावी. कार्यक्षेत्रामुळेच शासनाच्या कर्जमाफी योजनेत शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला नाही.- वत्सल बांगरे
असोसिएशनचे ३०० पेक्षा जास्त सदस्यनागपूर महानगरात तीन हजारांपेक्षा जास्त सुवर्णकार आणि सराफा व्यावसायिक आहेत. पण असोसिएशनचे नियम आणि अटींची पूर्तता न केल्यामुळे सध्या असोसिएशनचे ३०० सदस्य आहेत. त्यानंतरही नागपुरातील सहा झोनमध्ये असलेल्या संघटनांचे अध्यक्ष आणि सचिव असोसिएशनचे सदस्य आहेत. अर्थात सर्व संघटना असोसिएशनशी संलग्न आहेत. त्यांच्याशी सहकार्याची भावना आहे. केंद्र शासनाने सराफांवर १ टक्का उत्पादन शुल्क आकारले तेव्हा आंदोलनात सर्व संघटनांनी असोसिएशनला सहकार्य केले होते. सराफा व्यवसाय अर्थकारणाशी जुळला असल्यामुळे चुकीचे लोक असोसिएशनचे सदस्य होऊ नये, यावर चौकस असल्यामुळेच व्यावसायिकांच्या तुलनेत सदस्य कमी आहेत.- राजकुमार गुप्ता
सराफांकडून एलबीटी आकारणी चुकीचीअनोंदणीकृत डीलरकडून सोने खरेदी केले तरच एलबीटी लागतो. पण जुने वा वडिलोपार्जित सोने वा दागिने खरेदी केल्यास एलबीटी लागत नाही. आम्ही स्थानिक ग्राहकांकडून खरेदी करतो. त्यानंतरही मनपातर्फे एक टक्का एलबीटीची आकारणी चुकीची आहे. सध्या सराफांकडून एलबीटीची दंडासह आकारणी सुरू आहे. तसे पाहता एलबीटी आता कालबाह्य झाला आहे. मनपा आणि शासनाने आता सध्याच्या परिस्थितीच्या आधारावर हा विषय संपवावा.- राजेश रोकडे