राकेश घानोडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : बँका व वित्तीय संस्थांनी दिलेल्या कर्जाच्या वसुलीसंदर्भातील वादावर न्यायनिवाडा करण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी असलेल्या ऋण वसुली न्यायाधीकरणचे नागपूर खंडपीठ गेल्या १५ महिन्यांपासून ‘लॉक’ आहे. पीठासीन अधिकारी नसल्यामुळे खंडपीठाचे काम ठप्प झाले आहे. सध्या खंडपीठात हजारो वाद प्रलंबित असून, तक्रारकर्ते न्यायाची प्रतीक्षा करीत आहेत.
नागपूर खंडपीठात २४ ऑक्टोबर २०१६ ते १२ फेब्रुवारी २०२० पर्यंत आंध्र प्रदेश न्यायिक सेवेतील विजय मोहन चिक्कम हे पीठासीन अधिकारी होते. दरम्यान, केंद्र सरकारला त्यांच्या कार्यपद्धतीविरुद्ध विविध तक्रारी प्राप्त झाल्या. परिणामी, त्यांना पदमुक्त करण्यात आले. तेव्हापासून नागपूर खंडपीठात पीठासीन अधिकारी नाही. राज्यामध्ये नागपूरसह मुंबई, पुणे व औरंगाबाद येथे न्यायाधीकरणचे खंडपीठ आहे. नागपूर खंडपीठाच्या अधिकारक्षेत्रात संपूर्ण विदर्भातील प्रकरणे येतात. नागपूर खंडपीठ अकार्यान्वित असल्यामुळे तक्रारकर्त्यांना मुंबई खंडपीठात प्रकरणे दाखल करावी लागत आहेत. त्यासाठी तक्रारकर्त्यांवर अधिक आर्थिक भुर्दंड पडत आहे.
अतिशय चिंताजनक बाब
संपूर्ण विदर्भाची जबाबदारी असलेल्या नागपूर खंडपीठात एवढ्या दीर्घकाळापासून पीठासीन अधिकारी नसणे ही अतिशय चिंताजनक बाब आहे. केंद्र सरकारला अनेकदा निवेदने सादर करून पीठासीन अधिकाऱ्याचे पद तातडीने भरण्याची मागणी केली; परंतु यासंदर्भात अद्याप निर्णय घेण्यात आला नाही.
अ‍ॅड. अतुल पांडे, अध्यक्ष, ऋण वसुली न्यायाधीकरण विधिज्ञ संघटना.
बँका व वकील चिंतेत
न्यायाधीकरणात २० लाख व त्यावरील रकमेच्या कर्जवसुलीविषयीची प्रकरणे हाताळली जातात. अशी कोट्यवधी रुपयांची प्रकरणे रखडली असल्यामुळे बँका व वकिलांची चिंता वाढली आहे. करिता, पीठासीन अधिकाऱ्याचे पद तातडीने भरणे आवश्यक झाले आहे.
अ‍ॅड. एम. अनिलकुमार.