ओबीसी आरक्षण पुनर्स्थापित होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मुदतवाढ द्यावी

मनपा सभागृहात ठराव पारित : शासन घेणार निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुनर्स्थापित होत नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या होणाऱ्या निवडणुकांना राज्य शासनाद्वारे तातडीने स्थगिती देण्यात यावी, अस्तित्वात असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या संपुष्टात येणाऱ्या कार्यकाळाला नियमानुसार शासनाने योग्य तो निर्णय घेऊन मुदतवाढ द्यावी, असा ठराव मंगळवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला. हा ठराव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे.

मनपातील सत्तापक्षनेते अविनाश ठाकरे यांनी यासंदर्भातील सूचना मांडली. स्थायी समिती अध्यक्ष प्रकाश भोयर यांनी याला अनुमोदन दिले. त्यांनी ओबीसीचा आरक्षणाचा विषय सुटत नाही तोवर राज्यातील कुठल्याही महापालिकेच्या निवडणुका घेण्यात येऊ नये. तसे झाल्यास ओबीसींवर हा अन्याय असेल. राज्य सरकारने याबाबत विचार करावा. ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयातून निर्णय येत नाही तोवर, राज्यातील ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कालावधी संपुष्टात येत आहे. अर्थात, ज्या महापालिकेच्या आता निवडणुका लागणार आहेत, अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तातडीने स्थगित कराव्यात, शिवाय, यथायोग्य मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी केली. त्यावर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नगरसेवक प्रफुल्ल गुडधे यांनी या प्रस्तावाला समर्थन करत मुदतवाढीचा निर्णय हा महापालिकेच्या अखत्यारित नसल्याचे सांगितले. त्यावर शासन योग्य तो निर्णय घेईल, असेही ते म्हणाले. महापौर दयाशंकर तिवारी यांनीही शिक्कामोर्तब करत ठराव मंजूर केला. ठरावाला सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी सहमती दर्शविली. हा ठराव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार असून त्यावर शासन निर्णय घेईल.