चक्रव्यूहात अडकली जीवनोन्नती

ग्रामीण भागातील दारिद्र्य निर्मूलनासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान सुरू केले आहे. या अभियानाची

कसे होणार दारिद्र्य निर्मूलन : ७१८ बचत गटाची कर्ज प्रकरणे प्रलंबित गणेश हूड ल्ल नागपूरग्रामीण भागातील दारिद्र्य निर्मूलनासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान सुरू केले आहे. या अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाची स्थापना केली आहे. परंतु राष्ट्रीयकृत बँकांनी निर्माण केलेल्या असहकाराच्या चक्रव्यूहात जीवनोन्नती अभियान अडकले आहे. दारिद्र्य निर्मूलनासाठी ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांतील महिलांना एकत्रित आणून त्यांचा स्वयंसहायता गट स्थापन करणे. गटातील महिलांना स्वयंरोजगार मिळावा यासाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करणे अभिप्रेत आहे. परंतु काही राष्ट्रीयकृत बँकांकडून अर्थसहाय्य करण्याला नकार दिला जातो. गरीब महिलांना अपमानास्पद वागणूक दिली जाते. या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वारंवार तक्रारी करूनही बचत गटातील महिलांना न्याय मिळत नसल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील राष्ट्रीयकृत बँकाकडे १९८० कर्ज प्रकरणे सादर करण्यात आली. यातील १२६२ प्रकरणे मंजूर आहेत. परंतु प्रत्यक्षात ११९९ गटांनाच कर्ज वितरण करण्यात आले आहे. ७१८ प्रकरणे बँकांकडे प्रलंबित आहेत. यातील १३८ प्रकरणे गेल्या आठ महिन्यांपासून तर ६४३ प्रकरणे चार महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून याचा वेळोवेळी पाठपुरावा केल्यानंतरही काही बँकाकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. अभियानाच्या माध्यमातून बचतगट स्थापन करणे, बंद पडलेले गट पुनरुज्जीवित करणे, त्यांना फिरता निधी उपलब्ध करणे, बँकांकडे कर्ज प्रकरणे सादर करणे, बँक लोन मेळावे आयोजित करणे, प्रशिक्षण देणे अशी कामे केली जातात. परंतु कर्ज उपलब्ध होत नसल्याने भविष्यात महिलांकडून प्रतिसाद न मिळण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. यासोबतच या अभियानावर प्रश्नचिन्ह लागले आहे.प्रशिक्षणावरील खर्च पाण्यात४बचत गटाच्या महिलांना स्वंयरोजगार सुरू करता यावा यासाठी ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत महिलांना प्रशिक्षण दिले जाते. यावर लाखो रुपये खर्च केले जातात. परंतु प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर बँकांकडून कर्ज उपलब्ध होत नसल्याने शासनाच्या मूळ हेतूलाच तडा जात आहे. दुसरीकडे प्रशिक्षणावरील खर्च पाण्यात जात आहे. अधिकाऱ्यांवर कारवाईची गरज४केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री यांनी ३० मे २०१५ रोजी जिल्हा दक्षता व संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत अभियानाचा आढावा घेतला. ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या निदर्शनास ही बाब आणली. या संदर्भात त्यांनी निर्देशही दिले परंतु त्यानंतरही बँकांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. असहकाराची भूमिका घेणाऱ्या बँक अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची गरज आहे.