सार्वजनिक संपत्तीच्या विद्रुपीकरणात नेत्यांचाच पुढाकार!

- नेतेच कर्तव्याला देतात हुलकावणी : उड्डाण पुलाच्या पिलरवर प्रफुल्ल पटेल, सुप्रिया सुळे तर विद्युत जनित्रावर नाना पटोलेंचे पोस्टर

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : महानगरपालिकेच्या कायद्यानुसार सार्वजनिक संपत्तींचे विद्रुपीकरण करणाऱ्यांवर दंडासह कठोर कारवाईची तरतूद आहे. अधामधात ही कारवाई होताना दिसूनही येते; मात्र जेव्हा राज्यसरकारमधील नेतेच सार्वजनिक संपत्तींच्या विद्रुपीकरणास जबाबदार ठरत असतील तर हा कायदा कुणासाठी, नेत्यांना व कार्यकर्त्यांना या शिक्षेत विशेष सवलत आहे का, असे प्रश्न सर्वसामान्यांना उपस्थित होतात.

शहर आता विकासाच्या प्रगतीपथावर स्वार झाले आहे. मेट्रो, लांब उड्डाण पूल, रस्त्यांचे सिमेंटीकरण आदी शहराच्या सौंदर्यात भर पाडत आहेत. त्या सौंदर्याला नेतेच गालबोट लावत आहेत. लोकमत चौक येथील उड्डाण पुलाच्या पिलरवर माजी आमदार प्रकाश गजभिये यांनी खासदार प्रफुल्ल पटेल व खासदार सुप्रिया सुळे यांचे अभिनंदन करणारे पोस्टर चिकटवले आहेत. थोडे पुढे गेले तर रहाटे कॉलनी चौक ते कृपलानी चौकादरम्यान असलेल्या विद्युत जनित्रावर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचे पोस्टर चिटकवण्यात आले आहे. आता हे पोस्टर चिटकवण्यासाठी संबंधित नेत्यांनी सांगितले नसेलही; मात्र सर्वत्र कायदा-सुव्यवस्थेचा गवगवा करणाऱ्या शासनयंत्रणेतील पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनाच आणि विशेष म्हणजे खुद्द माजी आमदार असलेल्या प्रकाश गजभिये यांनाही याचे भान नसावे, हा चिंतनाचा विषय ठरतो. असली जाहिरातबाजी शहरातील अनेक स्थळांवरील सार्वजनिक मालमत्तेवर दिसून येते. सर्वसामान्यांना त्यांच्या अधिकाराची जाणिव करवून देण्याचे आव आणणारे नेतेच, जाणिवाशून्य असतील तर यांच्यावर नागरिकांनी विश्वास तरी कसा ठेवावा, हा प्रमुख प्रश्न आहे.

---------

उजेडात टेटर अन् अंधारात खेटर

शहराचे सौंदर्य खुलवले जात असताना प्रशासनावर सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करणे, विद्रुपीकरण करण्यास आळा घालणे आदी जबाबदाऱ्यांचा अतिरिक्त भार आला आहे. त्यासाठीची स्वतंत्र अशी यंत्रणाही आहे. मात्र, ही यंत्रणा ‘उजेडात टेटर अन् अंधारात खेटर’ होऊन बसल्याचेच दिसून येते. कारवाईचा केवळ बागुलबुवाच केला जातो.

----------

उच्च न्यायालयाने दखल घ्यावी!

देशातील विविध प्रश्नांवर सरकारचे दुर्लक्ष होताना आढळले की सर्वोच्च व उच्च न्यायालय स्वत:च संबंधित प्रश्नांवर याचिका दाखल करवून घेते. तसेच ते प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारला आवश्यक आदेश देत असते. त्यामुळे नागपुरातील सौंदर्यीकरणाचे विद्रुपीकरण हा विषयही आता न्यायालयानेच हाताळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

.........