नागपूर : एलबीटी (स्थानिक संस्था कर ) महिनाभरात रद्द होईल, अशी घोषणा केंद्रीय परिवहन व जहाज बांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांनी नागपुरात २३ नोव्हेंबर रोजी केली होती. या घोषणेनंतर एलबीटी कधी रद्द होईल, याकडे व्यापाऱ्यांचे व उत्पन्नात घट झालेल्या महापालिकांचे लक्ष लागले होते. गडकरींनी दिलेली डेडलाईन दोन आठवड्यांवर आली असताना राज्य सरकारकडून एलबीटी रद्द करण्याच्या दिशेने कुठल्याही विशेष हालचाली होताना दिसत नव्हत्या. एलबीटी रद्द करायचा की नाही, याबाबत सरकारतर्फे वेगवेगळ्या भूमिका मांडल्या जात होत्या. अशात गडकरींची ही घोषणा त्यांचेच राज्य सरकार किती दिवसात पूर्ण करेल, याचे काऊंटडाऊन लोकमतने सुरू केले. व्यापाऱ्यांची भूमिका प्रभावीपणे मांडली. लोकमतच्या पाठपुराव्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत एलबीटी रद्द करणारच, असे स्पष्ट केले होते; पण मुदत सांगितली नव्हती. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनंतरही लोकमतने हा विषय लावून धरला. शेवटी बुधवारी विधान परिषदेत महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी १ एप्रिल २०१५ पूर्वी एलबीटी रद्द केला जाईल, अशी घोषणा केली. (प्रतिनिधी)
एलबीटी रद्द होणारच
By admin | Updated: December 18, 2014 02:43 IST