अनफिट वाहनांवर उत्तरासाठी शासनाला शेवटची संधी

शहरात हजारो अनफिट वाहने धावत असल्यामुळे अपघाताचे प्रमाण वाढल्याचा दावा करणाऱ्या व इतर वाहतूकविषयक

नागपूर : शहरात हजारो अनफिट वाहने धावत असल्यामुळे अपघाताचे प्रमाण वाढल्याचा दावा करणाऱ्या व इतर वाहतूकविषयक समस्यांकडे लक्ष वेधणाऱ्या जनहित याचिकेवर उत्तर सादर करण्यासाठी शासनाला बुधवारी शेवटची संधी म्हणून दोन आठवड्यांचा वेळ मंजूर करण्यात आला. परमजितसिंग कलसी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात ही याचिका दाखल केली आहे. अनफिट वाहने ताब्यात घेण्याची जबाबदारी वाहतूक पोलिसांची आहे. परंतु, वाहतूक पोलीस निष्क्रिय असल्यामुळे ट्रक, बस, आॅटो, ट्रॅक्टर, टँकर इत्यादी अनफिट वाहने बिनधास्त धावत आहेत. प्रादेशिक परिवहन विभाग दरवर्षी सुमारे ५ हजार कोटी रुपयांचा दंड व शुल्क वसुल करते. यानंतरही विभागाकडे क्रेन, डेटा कार्ड रिडर मशीन, ब्रिथ अ‍ॅनालायझर इत्यादी अत्यावश्यक साधने नाहीत. यामुळे कारवाई करताना अडचणी येतात. कारचालक बेल्ट बांधत नाहीत. शहरात सर्वत्र मोटर वाहतूक कायद्याची पायमल्ली होत आहे. महामार्गांवर वाहने उभी करण्यासाठी विशिष्ट अंतरावर जागा ठेवणे आवश्यक आहे. हा नियम पाळला जात नसल्यामुळे वाहणे रोडवर उभी ठेवली जातात. या वाहनांना धडक बसून अपघात होतात असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. अंकुश तिरुख यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)