नागपूर : आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत कोरोना साथरोग नियंत्रण उपाययोजना मोहिमेत शिक्षकांच्या सेवा संलग्न करण्यात आलेल्या आहेत. त्या शिक्षकांना कोणत्याही प्रकारचे संरक्षक साहित्य व कामाच्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारच्या संरक्षक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या नाहीत. त्यामुळे या शिक्षकांच्या जीवितास धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे, उलट स्थानिक तालुका प्रशासनाकडून या कर्मचारी व शिक्षकांवर सातत्याने दबाव टाकल्या जात आहे. परिणामी, तालुका प्रशासनाच्या दंडुकेशाहीविरोधात शिक्षकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
या मोहिमेत सेवा संलग्न करण्यात आलेल्या शिक्षकांना निरंतर सर्वेक्षण, कॉन्ट्रॅक्ट ट्रेसिंग केंद्र, लसीकरण केंद्र, तपासणी पथके, विलगीकरण केंद्र, चाचणी केंद्र इत्यादी ठिकाणी नियुक्ती करण्यात आले आहे. यापैकी बऱ्याच ठिकाणी शिक्षकांचा कोविड संक्रमित व्यक्तींशी थेट संपर्क येत असतो. लसीकरण केंद्र, चाचणी केंद्र या ठिकाणी या कर्मचाऱ्यांची स्वतंत्र बसण्याची व्यवस्था करण्यात आली नाही. अनेक केंद्रावर पटांगणात खुर्ची लावून या कर्मचाऱ्यांना बसावे लागतात. त्या ठिकाणी लोकांची झुंबड उडते, लोक गर्दी करतात. गर्दी नियंत्रित करण्याबाबत कोणतीही स्वतंत्र व्यवस्था नसते. संक्रमित व्यक्तीही कर्मचाऱ्यांच्या संपर्कात येतात. परिणामी, या मोहिमेत कार्यरत असणाऱ्या अनेक शिक्षकांना कोरोनाची लागण झाली आहे. काही शिक्षकांचा मृत्यू झाला आहे, परंतु याबाबत प्रशासन अजिबात संवेदनशील नाही. या मोहिमेत कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांना पुरेसे संरक्षक साहित्य व कामाच्या ठिकाणी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष लीलाधर ठाकरे व सरचिटणीस अनिल नासरे यांनी नागपूर जिल्हाधिकारी व सर्व तहसीलदार यांचेकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.