नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या बजेटमध्ये लघुसिंचन विभागासाठी अत्यल्प तरतूद करण्यात आली. डीपीसीकडून विभागाला अपेक्षा होती. त्यामुळे १८ कोटीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आली. परंतु, डीपीसीकडूनही फक्त आठ कोटींचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला. निधीअभावी कामे कशी करावी, असा पेच विभागापुढे पडला आहे.
लघुसिंचन विभागाने नवीन कोल्हापुरी बंधारे, साठवण बंधारे, मामा तलाव खोलीकरण, पाझर तलाव खोलीकरण, दुरुस्ती आदी कामे वेगाने व्हावी म्हणून डीपीडीसीच्या निधीच्या भरवशावर १८ कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता घेतल्या़ २४ जानेवारीला पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत डीपीडीसी बैठक झाली़ त्यामध्ये जिल्हा परिषदेला ७० कोटींच्या वर निधी मिळाला़ परंतु, लघुसिंचन विभागाचा वाटा त्यात अत्यल्प आला. आठ कोटींचा नियतव्यय ठरविण्यात आले. त्यातच जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पात केवळ ७४ लाखांची तरतूद करण्यात आली़, ज्यातून दोन वर्षे कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची कामे केलेल्या कंत्राटदारांची साधे बिलही निघू शकणार नाही, अशी स्थिती आहे. या सर्वांचा परिणाम पावसाळीपूर्व कामांवर पडण्याची दाट शक्यता वर्तविण्यात येत आहे़
- अध्यक्षांकडे असलेला विभागच उपेक्षित
जिल्हा परिषदेतील पाणीपुरवठा व लघुसिंचन विभाग जि.प. अध्यक्ष यांच्याकडे आहे. त्यांच्याच विभागाला कमी निधी मिळत आहे.