कुही : ग्रामविकास मंत्रालयाच्या पंचायत विभागाच्या वतीने ३१ मार्च २०२० रोजी नागपूर जिल्ह्यात दिलेल्या २५-१५ हेडमधील अंदाजे १७ कोटी रुपयांच्या विकास कामांना निधी उपलब्ध झाला नाही.
विधानसभा निवडणुका संपताच दोन-तीन महिन्यांत जि.प. निवडणूक, पदवीधर व ग्रा.पं. निवडणुकांची आचारसंहिता लागली. यासोबतच लॉकडाऊनमुळे वित्त विभागाच्या विविध विभागांच्या निधीत कपात केली. मात्र, राज्य शासनाने मंजूर करूनही आर्थिक अडचणीमुळे निधी न मिळाल्यामुळे आमदार व जि.प. सदस्य आपल्या क्षेत्रामध्ये विकासाची कामे करू शकले नाहीत. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर नागपूर जि.प.च्या १६, तर पं.स.च्या ३१ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले आहे. त्यामुळे गत दीड वर्षात कुठल्याही प्रकारची विकास कामे न झाल्याने निवडणुकीला सामोरे जाणाऱ्या १६ जि.प. सर्कलमधील उमेदवारांना मतदारसंघातील जनतेच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागणार आहे. पंचायत विभागाच्या वतीने प्रत्येक जिल्ह्यातील आमदार व लोकप्रतिनिधी रस्ते, नाली, सांस्कृतिक सभागृह, पाणीपुरवठा योजना यासह विविध विकासाची कामे मंत्रालयात प्रस्तावित करतात. सदर कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर संबंधित विभागाकडे पाठवून त्यांचे प्राकलन व तांत्रिक मंजुरी घेतली जाते. यानंतर निधी प्राप्त होताच निविदा काढून कामांना सुरुवात केली जाते.
२०१९-२० व त्या पूर्वीच्या कामांना प्रशासनाने मान्यता दिल्यानंतर अत्यंत अल्प प्रमाणात विशिष्ट कामांसाठी काही गावांनाच निधी प्राप्त झाल्यामुळे ग्रामीण भागाचे प्रतिनिधित्व करणारे सरपंच, पं.स सदस्य, जि.प.सदस्य नाराज आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील १७ कोटींच्या कामांना सरकारने तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी करणारे पत्र ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांना पाठविण्यात आले आहे. सरकारने या विषयावर लक्ष द्यावे, अशी मागणी काँग्रेसच्या अनुसूचित जाती विभागाचे जिल्हाध्यक्ष राहुल घरडे, नागसेन निकोसे, प्रज्वल तागडे, बुद्धिमान पाटील, सुधीर पिल्लेवान, विनय गजभिये, अॅड. लतीश गजभिये, अशोक पाटील, मनिष डोइफोडे, बंडू वैद्य, रामदास कांबळे, चंद्रपाल अडाऊ यांनी केली आहे.