प्रवीण खापरे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कुसुमाग्रस उपाख्य वि. वा. शिरवाडकर यांची जयंती (२७ फेब्रुवारी) ‘मराठी भाषा दिवस’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम १९६४ नुसार घेतला गेला. त्याहीपूर्वी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा व मराठी भाषेचे स्वतंत्र विद्यापीठ असावे, असा प्रस्ताव ८५-८६ वर्षांपूर्वी नागपुरात पार पडलेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात पारित झाला होता. त्यानंतर शासकीयदृष्ट्या न्यायमूर्ती चपळगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या तज्ज्ञांच्या भाषा सल्लागार समितीत १ फेब्रुवारी २०१३ रोजी मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापनेचा ठराव पारित झाला. मात्र, या ठरावाला अडथळा पडला आहे तो मराठी भाषा विद्यापीठ तज्ज्ञ समितीच्या नेमणुकीचा. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत मिळालेल्या या निर्देशांची अंमलबजावणी गेल्या ८ वर्षांपासून खुद्द विभागानेच केलेली नाही. या समितीअभावी मराठी भाषा विद्यापीठ रखडले आहे.
संस्कृत, हिंदी, ऊर्दूसोबतच देशात प्रादेशिक भाषांची स्वतंत्र अशी विद्यापीठे आहेत. भाषा विद्यापीठांच्या स्थापनेचा हेतू भावीपिढीला भाषा साहित्यासोबतच, भाषेशी संबंधित तत्त्वज्ञान, कला व संस्कृतीचे अध्ययन करण्याचे हक्काचे केंद्र निर्माण व्हावे, हा आहे. मात्र, शासन-प्रशासनाला या हेतूचे वावडे असल्याचे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त व्हावा, ही मागणी मोठी आहे. केंद्र सरकारच्या भात्यात हा विषय अडकला आहे. त्याला जबाबदार कोण, हा विषय आगळा. मात्र, मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापनेकडे कानाडोळा करणे किंवा अडथळे निर्माण करण्यामागे काय साधले जात आहे, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. सन २०१३ नंतर मराठी भाषा विद्यापीठाचा विषय भाषा सल्लागार समितीच्या प्रत्येक सभेत चर्चिला गेला. विद्यापीठाच्या स्थापनेसाठी त्याचा लेखाजोखा, अर्थसंकल्प, स्वरूप याबाबत तज्ज्ञ समितीची नेमणूक करावी, असा आदेशही निर्गमित झाला. त्यासाठी वेळोवेळी महाराष्ट्रभरातील भाषातज्ज्ञांची नावे सुचविली गेली. मात्र, दिरंगाईच्या वृत्तीने ही नावे कधीच अंतिम धरण्यात आली नाही. त्याचा फटका मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापनेला बसतो आहे. विशेष म्हणजे, २०१४ मध्ये भाषा विभागाच्या सूचनेनुसार नागनाथ कोत्तापल्ले यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार समितीने २५ वर्षांसाठीचा मराठी भाषाविषयक आराखडा सादर केला आहे. त्यात मराठी विद्यापीठाला महत्त्वाचे स्थान आहे. मात्र, तज्ज्ञांची समितीच नेमली गेली नसल्याने हा आराखडा अडगळीत पडल्याचे दिसून येते.
समितीने भाषा धोरण कधीचेच सादर केले. मराठी विद्यापीठ स्वतंत्ररित्या उभारणे गरजेचे आहे. मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई त्यासाठी अनुकूल आहेत. आता तो निर्णय शासन-प्रशासन स्तरावर लवकरच घेतला जाईल, अशी अपेक्षा आहे.
- डॉ. दिलीप धोंडगे, अध्यक्ष - भाषा सल्लागार समिती, भाष संचालनालय
देशभरातील भाषा विद्यापीठांना भेटी देऊन त्यांचा कारभार कसा चालतो, आराखडा कसा असतो आणि सर्व बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी मराठी भाषा विद्यापीठ तज्ज्ञ समितीची नेमणूक करायची होती. ही समिती नंतर विद्यापीठासंदर्भात बृहद आराखडा राज्य शासनाकडे सादर करणार होती. मात्र, अद्याप ही समितीच गठीत झालेली नाही.
- डॉ. राजेंद्र नाईकवाडे, सदस्य - भाषा सल्लागार समिती, भाष संचालनालय
समितीवर विदर्भातून चार सदस्य
मराठी भाषा सल्लागार समितीची नवी नियुक्ती २६ डिसेंबर २०१८ रोजी झाली. २ फेब्रुवारी २०१९ रोजी या नवनियुक्त समितीची पहिली सभा पार पडली. या सभेतही मराठी विद्यापीठाचा मुद्दा जोरकसपणे मांडण्यात आला होता. या ३६ जणांच्या समितीवर अमरावतीचे विष्णू सोळंकी, यवतमाळचे विवेक कवठेकर, नागपूरचे डॉ. कुमार शास्त्री व डॉ. राजेंद्र नाईकवाडे सदस्य म्हणून आहेत.
............