नागपूर : काेराडी वीज केंद्रात नव्याने प्रस्तावित दाेन प्रकल्पांच्या जनसुनावणीत विराेधकांना टार्गेट करण्यासाठी व प्रकल्पाला समर्थन दर्शविण्यासाठी भाड्याने लाेकांना आणण्यात आल्याचा गंभीर आराेप पर्यावरणवाद्यांनी केला. सकाळपासून सुनावणीस्थळी आलेल्या या लाेकांनी समाेर गर्दी केली. पर्यावरणवाद्यांना जागा मिळू दिली नाही, त्यांना बाेलू दिले गेले नाही. काहींना बाेलण्याची संधी मिळाली पण त्यावेळी समर्थक म्हणून आलेल्या या आणलेल्या कार्यकर्त्यांनी ‘हुटिंग’ करून बाेलण्यात व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न केला.
विविध पर्यावरण संस्थांमधून आलेले सुधीर पालिवाल, लीना बुद्धे, अनसूया काळे-छाबरानी, नितीन राेंघे, संदेश सिंगलकर, दिनेश नायडू यांनी मंगळवारी पत्रपरिषदेच्या माध्यमातून सुनावणीदरम्यान झालेल्या प्रकाराचा निषेध केला. आणलेले कार्यकर्ते कंत्राटदाराचे हाेते की कुणाचे, हे सामान्य लाेकांना माहिती आहे. मात्र महिलांना शिविगाळ करणे, प्रकल्पाचा विराेधात मते मांडणाऱ्यांची हुटिंग करण्याचा प्रकार सुनावणीत झाल्याचे अनसूया काळे यांनी सांगितले. याबाबत जिल्हाधिकारी व पाेलिसांना तक्रारही केली पण त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही. ही सर्व यंत्रणा कुठल्या तरी दबावात कार्य करीत असल्याचा आराेप छाबरानी यांनी केला.जनसुनावणी पर्यावरणाच्या विषयावर हाेती आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आयाेजित केली हाेती. मात्र प्रदूषण व पर्यावरणाचे मुद्दे सुनावणीतून गायब हाेते. पर्यावरण असेसमेंटचा अहवाल तयार करणारे व्यक्ती सुनावणीत हजर झाले नाही. महाजेनकाेचे प्रतिनिधी उपस्थित झाले नाहीत. पर्यावरणाच्या सुनावणीत राेजगाराच्या मुद्द्याला हवा देण्यात आली. आधीच्या प्रकल्पात राेजगार मिळाला नसताना या प्रकल्पातून राेजगार मिळण्याचे आमिष दाखवून प्रकल्पाच्या समर्थनासाठी त्यांची दिशाभूल करण्यात आल्याचा आराेप दिनेश नायडू यांनी केला.
सुनावणी बेकायदेशीर का?
- पर्यावरणावरील सुनावणी वीज प्रकल्पाच्या परिसरात घेता येत नाही. मात्र नियम डावलून काेराडी प्रकल्पाच्या परिसरात सुनावणी घेतली.- सुनावणी करताना नागपूर शहराचे मनपा आयुक्त, नासुप्र चेअरमन, एनएमआरडीएचे अधिकारी व सर्व प्रभावित ग्रामपंचायच्या पदाधिकाऱ्यांना बाेलाविणे गरजेचे हाेते. मात्र तसे केले नाही.
- जनसुनावणीची माहिती सामान्य जनतेपर्यंत पाेहचविण्यासाठी प्रचार-प्रसार करण्यात आला नाही.- नवतपा किंवा अधिक तापमान हे विदर्भावरील संकट आहे व संकटाच्या काळात सुनावणी घेता येत नाही, तरीही ती घेण्यात आली.
- प्रकल्पाचा अहवाल तयार करणारे उपस्थित नव्हते व कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करण्यात आले नाही.- त्यामुळे ही सुनावणी बेकायदेशीर असून ती रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी नितीन राेंघे व संदेश सिंगलकर यांनी केली. याविराेधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा त्यांनी दिला.
विराेधात बाेलणारे समर्थनात आले कसे?
लीना बुद्धे यांनी सांगितले, वर्षभरापूर्वी संस्थेने वीज प्रकल्पामुळे झालेल्या प्रदूषणाचा अभ्यास करण्यासाठी सर्वेक्षण केले तेव्हा अनेक ग्रामस्थ व विविध गावच्या ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी प्रदूषणामुळे प्रचंड त्रास हाेत असल्याच्या भावना मांडल्या हाेत्या. त्याचे व्हिडीओसुद्धा आहेत. मात्र तेच लाेक सुनावणीत प्रकल्पाच्या समर्थनात उभे झाल्याचे आश्चर्य बुद्धे यांनी व्यक्त केले. या लाेकांवर कुठलातरी दबाव टाकण्यात आल्याची शंका त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.