लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : केंद्र सरकारच्या कृषी धोरणांविरोधात भारतीय किसान संघातर्फे बुधवारी संविधान चौकात आंदोलन करण्यात आले. केंद्राने कृषी कायद्यांमध्ये चार प्रमुख सुधारणा कराव्यात तसेच सर्व पिकांना किमान आधारभूत किंमत मिळावी, ही मागणी यावेळी करण्यात आली. विशेष म्हणजे यावेळी संघ परिवारातीलच भाग असलेल्या स्वदेशी जागरण मंचच्या पदाधिका-यांनीदेखील आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला. दुसरीकडे भारतीय मजदूर संघाकडून गुरुवारी सरकारविरोधात निदर्शने करण्यात येणार आहे. एकूणच संघ परिवारातील संघटनांमध्ये केंद्राविरोधातील नाराजी उघड पद्धतीने समोर आली आहे.
काही पिकांना किमान आधारभूत किंमत लागू करून केंद्र सरकार जबाबदारी टाळू शकत नाही. ही आधारभूत किंमत ही शेतक-यांच्या डोळ्यात केलेली धूळफेकच आहे. शेतक-यांना उत्पादनाचा योग्य भाव मिळावा, यासाठी कठोर कायदा बनविण्याची गरज आहे. सर्वच पिकांना किमान आधारभूत किंमत लागू करावी, अशी मागणी यावेळी किसान संघातर्फे करण्यात आली. शेतक-यांचा उत्पादन खर्च ६ हजार रुपये असल्यामुळे कापसाला किमान ९ हजार रुपये एमएसपी जाहीर केला जावा, अशी भूमिकादेखील किसान संघातर्फे मांडण्यात आली. यावेळी विदर्भ प्रांत अध्यक्ष नाना आखरे, विदर्भ प्रांत संघटन मंत्री रमेश मंडाळे, दिलीप ठाकरे, अजय बोंदरे, रामराव घोंगे, प्रमोद टोणपे, राजाभाऊ ढोबळे, विजय शुक्ला, शशांक राजपूत प्रामुख्याने उपस्थित होते.
किसान संघाच्या मागण्या
- नव्या कायद्यांमध्ये व्यापा-यांना पॅनकार्डावर खरेदीचा अधिकार दिलाय. यात बदल करून व्यापा-यांची नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
- व्यापा-यांचे बँक क्रेडिट निश्चित केले पाहिजे.
-व्यापारी आणि शेतक-यांमधील वाद सोडवण्याचा अधिकार उपजिल्हाधिका-यांना दिला आहे. त्याऐवजी जलदगती कृषी न्यायालये स्थापन केली जावी.
- एमएसपीहून कमी दराने पिकांची खरेदी करणा-यांवर कायदेशीर कारवाई व्हावी व काळाबाजार थांबवण्यासाठी धान्य साठवणुकीची मर्यादा निश्चित केली पाहिजे.