चौकशीच्या जबाबदारीतून मुक्त होण्यासाठी खरबडे हायकोर्टात

डॉ. सुरेंद्र खरबडे यांनी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याच्या चौकशीच्या जबाबदारीतून मुक्त होण्यासाठी

एनडीसीसी बँक घोटाळा : सर्वोच्च न्यायालयाची चौकशीवर स्थगिती नागपूर : डॉ. सुरेंद्र खरबडे यांनी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याच्या चौकशीच्या जबाबदारीतून मुक्त होण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अर्ज सादर केला आहे. त्याकरिता त्यांनी वृद्धत्व व आजारपणाचे कारण दिले आहे. ३ आॅगस्ट २०१५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशीवर स्थगिती दिली आहे. ही स्थगिती अद्यापही लागू असल्यामुळे चौकशी थांबली आहे. स्थगिती हटविण्यासाठी शासन व बँक यापैकी कोणीही प्रयत्न करीत नसल्याचा आरोप खरबडे यांनी अर्जात केला आहे. खरबडे यांचा चौकशी अधिकारीपदाचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०१६ रोजी संपला आहे. परिणामी त्यांनी चौकशीच्या जबाबदारीतून मुक्त होण्यासाठी शासनाला पत्र लिहिले होते. शासनाने त्यांची विनंती नामंजूर केली. तसेच त्यांनी परत पाठविलेला १ लाख ८१ हजार ३०० रुपयांचा धनादेशही स्वीकारला नाही. परिणामी खरबडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. चौकशीच्या जबाबदारीतून मुक्त करण्याचे आणि चौकशीचा अहवाल व अन्य संबंधित कागदपत्रे शासनाने स्वत:च्या ताब्यात घेण्याचे निर्देश देण्याची विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली आहे. त्यांच्या अर्जावर येत्या गुरुवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. बँकेचे माजी अध्यक्ष आमदार सुनील केदार, महाव्यवस्थापक अशोक चौधरी व इतरांचा आरोपींमध्ये समावेश आहे. २००१-२००२ मध्ये बँकेने होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमणी मर्चंट्स प्रा. लि. कोलकाता, सेंच्युरी डीलर्स प्रा. लि. कोलकाता, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस अहमदाबाद व गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई या कंपन्यांच्या माध्यमातून १२५ कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी केले होते. परंतु कंपन्यांनी सरकारी रोखे दिले नाही व रक्कमही परत केली नाही. विशेष लेखा परीक्षक विश्वनाथ असवार यांनी बँकेचे लेखा परीक्षण करून २९ एप्रिल २००२ रोजी गणेशपेठ पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली. त्यावरून केदार, चौधरी व इतरांविरुद्ध भादंविच्या कलम ४०६, ४०९, ४६८, ४७१, १२०-ब, ३४ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.(प्रतिनिधी)