नरखेड : प्रत्येकाला घर या संकल्पनेअंतर्गत पंतप्रधान घरकुल योजनेची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली. मात्र, या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारकडूनच निधी मिळत नसल्याने नरखेड तालुक्यात अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
या योजनेअंतर्गत शहरातील घरकुल लाभार्थ्यांना केंद्र सरकारच्या वाट्यातून मिळणाऱ्या अनुदानाचे ६ कोटी २८ लाख ८० हजार रुपये अद्याप मिळाले नाही. त्यामुळे घरकुलाचे अनेकांचे स्वप्न अद्याप अर्पूण आहे. इकडे घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण करण्याकरिता उर्वरित हप्ता मिळाला नसल्याने लाभार्थी दोन वर्षांपासून नगर पालिकेच्या पायऱ्या झिजवत आहेत. मात्र, केंद्र सरकारच्या वाट्याचे उर्वरित अनुदान नगरपालिकेला अप्राप्त असल्यामुळे पालिका प्रशासनसुद्धा लाभार्थ्यांच्या समोर असह्य झाले आहे. ही परिस्थिती केवळ नरखेड, मोवाड नगर पालिकेचीच नाही तर जिल्ह्यातील अन्य नगरपालिकांचीही आहे.
सन २०१९मध्ये नरखेडमध्ये पंतप्रधान घरकुल योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला होता. त्यावेळी नगरपालिकेचे उद्दिष्ट ५४० घरकुलाच्या निर्मितीचे होेते. पहिल्या टप्प्यात नरखेड शहरात १७३, दुसऱ्या टप्प्यात १३८, तिसऱ्या टप्प्यात १००, चौथ्या टप्प्यात १२९ घरकुले अशी एकूण ५४० घरकुले मंजूर झाली होती. तिसऱ्या टप्प्याच्या शेवटपर्यंत २७५ घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. राज्य सरकारच्या वतीने तिसऱ्या टप्प्यापर्यंत प्रधानमंत्री घरकुल योजनेचे प्रत्येक घरकुलाचे अनुदान १ लाख रुपये या हिशोबाने म्हाडाच्या माध्यमातून नगर पालिकेला अदा केली. मात्र, केंद्र सरकारचा वाटा १ लाख ५० हजार रुपये प्रतिघरकूल या हिशोबाने जे नगर पालिकेला मिळायला पाहिजे होते, ते पूर्णपणे न मिळता केवळ ६० हजार रुपये घरकुल या हिशोबाने देण्यात आले.
मात्र, उर्वरित रक्कम प्रतिघरकूल ९० हजार रुपये अद्याप म्हाडाला अप्राप्त असल्याने त्यांनी नगरपालिकेला अदा केली नाही. प्रधानमंत्री आवास योजनेत सर्व वर्गातील घटकांचा समावेश असताना फक्त सर्वसामान्य लाभार्थ्यांना अनुदान राशीचे वाटप करण्यात आले. त्यामुळे अन्य प्रवर्गातील लाभार्थी आजही केंद्राच्या अनुदानापासून वंचित आहेत. नगर पालिकेने कार्यालयीन स्तरावर तडजोड करून काही प्रमाणात ६५ नागरिकांना घरकुल निधीचे वाटप केले आहे. मात्र, उर्वरित लाभार्थी अजूनही बाकी अनुदानाची रक्कम मिळण्यासाठी नगर पालिकेच्या पायऱ्या झिजवत आहेत.
- लाभार्थी झाले कर्जबाजारी
लॉकडाऊनमुळे अनेकांचा रोजगार केला. मजूर आणि छोट्या व्यावसायिकांचा व्यवसाय बुडाला. आर्थिक परिस्थिती चांगली नसताना घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी बहुतांश लाभार्थ्यांनी कर्ज, उधारीवर पैसे घेतले. घरकुलांचे पैसे मिळतीलच ही त्यांची आशा होती. मात्र, आता दोन वर्षाचा कालावधी लोटला तरी केंद्राचे अनुदान मिळाले नसल्याने लाभार्थ्यांचा कर्जाचा डोंगर वाढतो आहे.
---
प्रधानमंत्री घरकुल योजनेचे अनुदान नगर पालिकेला देण्याबाबत केंद्र शासनाचे अडवणुकीचे धोरण आहे. या योजनेचे अनुदान मिळण्याबाबत राज्यभर हीच परिस्थिती आहे. केंद्र सरकार त्यांचा वाटा देताना जाणीवपूर्वक भेदभाव करीत नाही ना, असा प्रश्न सामान्य नागरिक विचारत आहेत.
- अभिजीत गुप्ता, नगराध्यक्ष, नरखेड