नागपूर : नागपूर विभागामध्ये १९.३५ लाख हेक्टर क्षेत्राचे खरीप नियोजन यंदा करण्यात आले आहे. कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी सोमवारी नागपुरात या नियोजनाचा आढावा घेतला. जनप्रतिनिधींकडून आलेल्या सूचनांनुसार खरीप नियोजनात फेरबदल करण्याच्या सूचना केल्या.
यंदाच्या खरीप हंगामासाठी बियाणे व खते उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाकडून तालुकानिहाय नियोजन करण्यात आले असल्यामुळे, शेतकऱ्यांना त्यांच्या मागणीनुसार खते व बियाण्यांचा पुरेसा पुरवठा केला जाईल. बफर साठ्यातून नागपूर विभागासाठी १८,९६० मेट्रिक टन युरिया संरक्षित करण्यात आला आहे. प्रक्रिया उद्योगाची साखळी निर्माण करण्यासाठी शेतकरी बचत गटांना प्रोत्साहन, तसेच प्रत्येक मोठ्या गावात शेतमाल साठवणुकीची व्यवस्था निर्माण करण्याला कृषी विभागाने प्राधान्य देण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
कृषी विभाग यंदा उत्पादकता वर्ष म्हणून पाळणार असून, जिल्हा व तालुका स्तरावरील नियोजनात खरिप हंगामामध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत उत्पादनात वाढ होणाऱ्या पिकांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. कृषी अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना थेट बांधावर जाऊन मार्गदर्शन करावे, असे आदेश त्यांनी दिले. यावेळी कृषिरत्न पुरस्कारप्राप्त सुनंदा सालोडकर यांचा गौरव करण्यात आला.
बैठकीला मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय विकासमंत्री सुनील केदार, दूरदृश्यप्रणालीद्वारे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, खा.कृपाल तुमाने, आ.आशिष जयस्वाल, आ.दुष्यंत चतुर्वेदी, राजू पारवे, विनोद अग्रवाल, तसेच जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, प्रामुख्याने उपस्थित होते.
...
नागपूर विभागातील खरिप नियोजन
पीक - खरीप क्षेत्र - आवश्यक बियाणे
कापूस -६,३०,६०० हेक्टर - १४,९३० क्विंटल
भात - ८,३०,००० हेक्टर - १,१९,७०० क्विंटल
सोयाबिन - ३,०४,००० हेक्टर - ९८,५४५ क्विंटल
...
गडचिरोलीसाठी स्ट्रॉबेरीचा प्रस्ताव
एकनाथ शिंदे यांनी गडचिरोलीला सेंद्रिय शेतीचा जिल्हा म्हणून प्राधान्य देण्याची मागणी केली. पारंपरिक शेतीऐवजी स्ट्रॉबेरीसारखे उत्पादन घेण्याचा प्रस्ताव कृषिमंत्र्यांकडे ठेवला. सुनील केदार यांनी महाबीजतर्फे वर्धा व नागपूर जिल्ह्यात बीजनिर्मिती क्षेत्रांमध्ये वाढ करावी, शेतकऱ्यांची रिसोर्स बँक तयार करण्यावर भर दिला. विजय वडेट्टीवार यांनी करडईसारख्या पिकाची क्लस्टर पद्धतीने लागवड करून प्रोत्साहन देण्याची, तसेच भात उत्पादक शेतकऱ्यांना नवीन वाण निर्माण करण्यासह, त्यावर संशोधनाला प्रोत्साहन देण्याची सूचना केली. नितीन राऊत यांनी मनरेगामधून लहान शेतकऱ्यांसोबतच मोठ्या शेतकऱ्यांनाही सिंचनाच्या योजनांसाठी लाभ द्यावा, अशी मागणी केली.