‘खैरलांजी’ ची जखम अजूनही ओलीच

संपूर्ण देशालाच नव्हे तर जगाला हादरवणारी घटना म्हणजे खैरलांजी हत्याकांड होय. मानवतेला काळीमा फासणाऱ्या या

आनंद डेकाटे ल्ल नागपूरसंपूर्ण देशालाच नव्हे तर जगाला हादरवणारी घटना म्हणजे खैरलांजी हत्याकांड होय. मानवतेला काळीमा फासणाऱ्या या हत्याकांडाच्या निषेधार्थ तीव्र आंदोलन झाले. नागपूरपासून दिल्लीपर्यंत संताप व्यक्त करण्यात आला. जगातही त्याचे पडसाद उमटले. आज या घटनेला नऊ वर्षे पूर्ण होत आहेत. परंतु या हत्याकांडाच्या निषेधार्थ जे लढले, पोलिसांच्या लाठ्याकाठ्या खाल्ल्या ते अजूनही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. आंदोलनादरम्यान आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन शासनाने दिले. परंतु कार्यकर्त्यांवरील खटले अजूनही सुरूच आहे. प्रत्येक शहरात असे शेकडो कार्यकर्ते असून, त्यांना न्याय केव्हा मिळणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. २९ सप्टेंबर २००६ रोजी भंडारा जिल्ह्यातील खैरलांजी या गावातील भोतमांगे कुटुंबीयांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. जातीय मानसिकतेतून करण्यात आलेला हा खून मानवतेला काळीमा फासणारा होता. या हत्याकांडाच्या निषेधार्थ दलित आंबेडकरी समाजाच्या संतप्त भावना उमटल्या होत्या. महाराष्ट्रच नव्हे तर संपूर्ण देश पेटून उठला होता. नागपुरात ठिकठिकाणी तीव्र आंदोलने झाली. संपूर्ण महाराष्ट्रात त्याचे लोन पसरले. या आंदोलनाने राष्ट्रीय रूप घेतले. इतकेच नव्हे तर जगातही त्याचे पडसाद उमटले होते. पोलिसांनी आंदोलकांना चांगलेच झोडपूनही काढले होते. इतकेच नव्हे तर आंदोलकांवर गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. यातील बहुतांश गुन्हे हे खोटे असून जाणीवपूर्वक लावण्यात आले होते. अनेक कार्यकर्त्यांना जाणीवपूर्वक गोवण्यात आले होते. पुढे ही बाब स्पष्ट झाली. तेव्हा तत्कालीन शासनाने खैरलांजी आंदोलनातील आंदोलकांवरील खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. १८ आॅक्टोबर २००७ रोजी राज्याच्या गृह विभागाने तसे शासन परिपत्रकही काढले. परंतु त्यात एक अट घालण्यात आली. ती म्हणजे आंदोलनादरम्यान कोणत्याही व्यक्तीचा मृत्यू झाला असेल आणि पाच लाखापेक्षा जास्त रकमेचे नुकसान झाले असेल असे प्रकरण वगळण्यात आले होते. परिणामी आजही नागपूरसह संपूर्ण महाराष्ट्रात हजारो कार्यकर्त्यांवर आंदोलनादरम्यानचे खटले सुरू आहेत. आंदोलकांवरील गुन्हे सरसकट मागे घ्यावे खैरलांजीच्या आंदोलनातील घटना आठवल्या तरी अंगावर शहारे येतात. व्यक्तिस्वातंत्र्य नावाची गोष्ट या देशात आहे की नाही, असा प्रश्न पडायचा. आंदोलनात सहभागी कार्यकर्त्यांवर तत्कालीन शासनाने व पोलिसांनी सूड उगवला होता. त्यांच्याविरुद्ध जाणीवपूर्वक खोटे गुन्हे दाखल केले होते, याचे मूर्तिमंत उदाहरण मीच आहे. माझ्याविरुद्ध एमपीडीए लावण्यात आला. शहरातील २० पोलीस ठाण्यापैकी तब्बल १९ पोलीस ठाण्यात माझ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. एकाचवेळी मी १९ ठिकाणी कसे काय आंदोलन करू शकेल, हा प्रश्नच आहे. तरीही गुन्हा दाखल झाला. नंतर एमपीडीएसह माझ्याविरुद्धचे सर्वच गुन्हे मागे घेण्यात आले. याच प्रकारे नागपूरसह महाराष्ट्रातील बहुतांश कार्यकर्त्यांसोबत असाच प्रकार झालेला आहे. यात शंका नाही, त्यामुळे या आंदोलकांवर झालेला अन्याय सध्याच्या सरकारने दूर करावा. खैरलांजी आंदोलकांवरील गुन्हे सरसकट मागे घ्यावे. त्यात कुठलीही अट नको. यासंदर्भात मी मुख्यमंत्र्यांनाही एक पत्र लिहिले आहे. - आ. डॉ. मिलिंद माने