लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : जीपीएस घड्याळ उपलब्ध केल्यानंतरही सफाई कर्मचारी कामावर हजर राहत नसल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. नियुक्ती असलेल्या वस्त्यांत सफाई कर्मचाऱ्यांनी काम करावे, यासाठी वस्तीत महापालिकेने प्रमाणित केलेली नोंदवही ठेवावी. संबंधित वस्तीतील नागरिकांची त्यावर स्वाक्षरी झाल्यानंतरच वस्तीच्या सफाईची जबाबदारी असलेल्या कर्मचाऱ्यांना वेतन द्या, हा निर्णय संपूर्ण शहरासाठी लागू करण्याचे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी जनसंवाद कार्यक्रमात प्रशासनाला दिले.लक्ष्मीनगर झोनच्या दरबारात नागरिकांच्या सफाईबाबत आलेल्या प्रचंड तक्रारीनंतर हा निर्णय पालकमंत्र्यांनी घेतला. याप्रसंगी व्यासपीठावर महापौर नंदा जिचकार, स्थायी समिती अध्यक्ष विक्की कुकरेजा, सत्तापक्ष नेते संदीप जोशी, सभापती प्रकाश भोयर, ज्येष्ठ नेते राजीव हडप, अग्निशमन समिती सभापती लहुकुमार बेहते, क्रीडा समितीचे उपसभापती प्रमोद तभाने, नगरसेविका सोनाली कडू, पल्लवी श्यामकुळे, मीनाक्षी तेलगोटे, लक्ष्मी यादव, वनिता दांडेकर, नगरसेवक लखन येरवार, किशोर वानखेडे, अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र ठाकरे, अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, सहायक आयुक्त मिलिंद मेश्राम यांच्यासह विविध विभागांचे विभागप्रमुख व अधिकारी उपस्थित होते.सफाई होत नाही, कचरा उचलला जात नाही, तक्रारी करूनही कारवाई होत नाही अशा तक्रारी टाकळी सिम, जयताळा व अन्य अनेक भागातून नागरिकांनी यावेळी केल्या. राजेश तुरकर या नागरिकाने नाल्यातील घाण पाणी वाहत असल्यामुळे दुर्गंधी येत असल्याची तक्रार केली. सफाई कर्मचाऱ्याला सूचना दिल्यानंतरही ते येत नाही. जयताळा भागातील कचरा उचलला जात नाही. खुल्या भूखंडांवर लोक कचरा फेकतात, स्वच्छता निरीक्षकांना माहीत असूनही त्यावर कारवाई होत नाही. स्वच्छता निरीक्षक कधीच वस्तीत येऊन पाहत नाही. सफाई कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावर झोनचे कामकाज चालत असल्याकडे नागरिकांनी पालकमंत्र्यांचे लक्ष वेधले.तक्रारकर्ते नागरिक आणि अधिकारी यांच्या समोरासमोर तक्रारींचा निपटारा पालकमंत्री करीत असताना, अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कारवाईला अनेकदा नागरिकांनी खोटे ठरविले. यावर पालकमंत्र्यांनी खोटी माहिती दिली तर वेतनात कपात करण्याची तंबी दिली. साफसफाईनंतर अतिक्रमणाच्या तक्रारी मोठ्या संख्येत आल्या.या जनसंवाद कार्यक्रमात ४० तक्रारी आल्या होत्या. जनसंवाद कार्यक्रमाच्या दिवसापर्यंत बऱ्याच तक्रारी अधिकाऱ्यांनी सोडवल्या होत्या. कारवाई केल्याचे आढळून आले. याशिवाय शहरातील विद्युत व्यवस्था नसलेल्या ठिकाणी त्वरित विद्युत दिवे लावणे, सिवर लाईन, ग्रीन जिम याबाबतही तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. जनसंवादमध्ये निर्णय न होऊ शकलेल्या समस्यांबाबत संबंधित विभागांसोबत बैठक बोलावून तातडीने समस्या सोडविण्याचे आश्वासन दिले.भंगार वाहनावर कार्यवाही करापरफेक्ट सोसायटीमध्ये पावसाळ्यात नागरिकांच्या घरात पाणी शिरण्याच्या तक्रारीवर दखल घेत ही समस्या सोडविण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून त्वरित कारवाई करा, लक्ष्मीनगर परिसरात अनेक वर्षांपासून बंदावस्थेतील वाहने रस्त्याच्या कडेला उभी असल्याने अपघाताचा धोका निर्माण होत आहे. यासंबंधी वाहतूक पोलीस विभागाच्या मदतीने कार्यवाही करण्याचे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी निर्देश दिले.डुकरे व मोकाट कुत्र्यांचा त्रासजयताळा, खामला तसेच सोनेगाव येथील प्रियदर्शनी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाजवळील सोसायटीमध्ये कुत्रे व डुकरांचा त्रास होत असल्याची तक्रार यावेळी नागरिकांनी केली. या भागातील नागरिकांचीही अशीच तक्रार होती. संपूर्ण शहरात ही समस्या असून डुक्कर पकडणे व कुत्र्यांच्या नसबंदीसंबंधी कंत्राट प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे त्वरित यासंबंधी कार्यवाही पूर्ण करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. डुकरे पकडण्याचे कंत्राट दिले आहे. या कामाला लवकरच सुरुवात होणार आहे. तसेच मोकाट कुत्र्यांवर नसबंदीची शस्त्रक्रिया गुरुवारपासून सुरु होणार असल्याची माहिती मनपा अधिकाऱ्यांनी दिली.पुस्तक विक्रेत्यांचा प्रश्न निकाली काढणारदीक्षाभूमीच्या मुख्य द्वारापुढे महापुरुषांची पुस्तके व इतर साहित्य विक्री करणाऱ्यांना स्थायी स्वरूपाची जागा देण्याची मागणी संबंधित दुकानदारांनी केली. दीक्षाभूमी विकासाचा १०० कोटींचा आराखडा तयार करण्यात येत आहे. शासनाकडून ४० कोटींचा निधी उपलब्ध केला आहे. यामध्ये विक्रेत्यांना जागा उपलब्ध करता येईल का, यासाठी १८ डिसेंबरला संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलाविण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.अतिक्रमणामुळे रस्ता झाला अरुंदअतिक्रमणामुळे परसोडी क्षेत्रातील रस्ता अरुंद झाला असल्याची तक्रार यावेळी करण्यात आली. संबंधित अतिक्रमणधारकांना नोटीस बजावून रस्ता मोकळा करण्याबाबत येत्या १५ दिवसात कारवाई करा. याशिवाय परिसरात विद्युत व्यवस्थेबाबत त्वरित कार्यवाही करणे व रस्त्याच्या बांधकामासंबंधी १५ दिवसात संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष ठिकाणी भेट देऊन अडथळे दूर करण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले.