लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : विधानसभेच्या काटोल मतदार संघातील पोटनिवडणुकीविरुद्धच्या रिट याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठ शुक्रवारी दुपारी २.३० वाजता निर्णय जाहीर करणार आहे. या प्रकरणावर मंगळवारी न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष अंतिम सुनावणी पूर्ण झाली. त्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला.काटोल पंचायत समितीचे सभापती संदीप सरोदे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. विधानसभेची सर्वसाधारण निवडणूक ऑक्टोबर-२०१९ मध्ये घ्यायची असल्यामुळे सप्टेंबर-२०१९ मध्ये आदर्श आचारसंहिता लागू केली जाईल. परिणामी, पोटनिवडणूक जिंकणाऱ्या उमेदवाराला आमदार म्हणून कार्य करण्यासाठी केवळ तीन महिन्याचा कालावधी मिळेल. दरम्यान, तो आपल्या मतदार संघासाठी कोणतेही आर्थिक निर्णय घेऊ शकणार नाही. तसेच, पोटनिवडणुकीनंतर मतदार व इच्छुक उमेदवारांना लगेच सर्वसाधारण निवडणुकीला सामोरे जावे लागेल. याशिवाय २३ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे घोषित दुष्काळग्रस्त भागात काटोलचा समावेश आहे. अशापरिस्थितीत पोटनिवडणुकीवर चार ते पाच कोटी रुपये खर्च करणे चुकीचे होईल. त्यामुळे ही पोटनिवडणूक घेऊन मनुष्यबळ, वेळ, ऊर्जा व सरकारी निधी व्यर्थ घालवू नये, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. आशिष देशमुख यांच्या राजीनाम्यामुळे ही जागा रिक्त झाली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर व अ‍ॅड. माधव लाखे, भारतीय निवडणूक आयोगातर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता एम. जी. भांगडे, राज्य निवडणूक आयोगातर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट तर, राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी यांनी कामकाज पाहिले.आतापर्यंत घडलेल्या घडामोडीन्यायालयाने प्रकरणावरील पहिल्याच सुनावणीनंतर निवडणूक कार्यक्रमावर अंतरिम स्थगिती दिली. त्याविरुद्ध भारतीय निवडणूक आयोग व भिष्णूर (ता. नरखेड) येथील सरपंच दिनेश टुले यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा नाकारल्यानंतर त्यांनी याचिका मागे घेतल्या. त्यानंतर टुले व काटोल कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती दिनेश ठाकरे यांनी याचिकाकर्त्याविरुद्ध तर, माजी मंत्री अनिल देशमुख व काटोल पंचायत समितीचे उपसभापती योगेश चाफले यांच्यासह इतर तिघांनी याचिकाकर्त्याच्या समर्थनार्थ या प्रकरणात मध्यस्थी अर्ज दाखल केले. त्यानंतर याचिकाकर्त्याने ही पोटनिवडणूक लोकसभा निवडणुकीसोबत घेण्याच्या परिपत्रकाच्या वैधतेला आव्हान दिले. त्यासंदर्भातील दुरुस्ती अर्ज न्यायालयाने मंगळवारी मंजूर केला.