नागपूर : सिव्हील लाईन्स येथील ग्रेड-१ हेरिटेज कस्तूरचंद पार्क व झिरो माईलच्या विकास आणि संवर्धनाकरिता केल्या जाणाऱ्या कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम सादर करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी महानगरपालिकेला दिला. याकरिता महानगरपालिकेला येत्या गुरुवारपर्यंत मुदत देण्यात आली.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय नितीन जामदार व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, मनपाने कस्तूरचंद पार्कचे ३ तर, झिरो माईलचे ६ टप्प्यांमध्ये विकास आणि संवर्धन केले जाणार असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. तसेच, या दोन्ही हेरिटेजचे स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्टनुसार विकास व संवर्धन करणे, सर्व काम झाल्यानंतर भविष्यात दोन्ही हेरिटेजची देखभाल करणे, हेरिटेजची नियमित साफसफाई करणे, या परिसरात अतिक्रमण होणार नाही याकडे लक्ष देणे इत्यादीसाठी सात सदस्यांचे कार्यदल गठित करण्यात आल्याचे सांगितले. या कार्यदलात हेरिटेज संवर्धन समितीचे सदस्य अशोक मोखा (वास्तूविशारद), पी. एस. पाटणकर (स्ट्रक्चरल इंजिनियर), डॉ. उज्ज्वला चक्रदेव (प्राचार्या, एलएडी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर), महानगरपालिकेचे उपायुक्त, पुरातत्त्व विभागाचे सहायक संचालक, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपविभागीय अभियंता व उपजिल्हाधिकारी (नझुल) यांचा समावेश करण्यात आला आहे. न्यायालयाने ही माहिती रेकॉर्डवर घेतल्यानंतर वरील आदेश दिला. ॲड. श्रीरंग भांडारकर व ॲड. कार्तिक शुकुल यांनी न्यायालय मित्र म्हणून तर, मनपातर्फे ॲड. जेमिनी कासट यांनी कामकाज पाहिले.