लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : पोक्सो कायद्यांतर्गत बालिकांवरील लैंगिक अत्याचारासंदर्भातील दोन वादग्रस्त निर्णयांनतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती पुष्पा गणेडीवाला यांची पदावर कायम करण्याची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने मागे घेतली आहे. न्यायपालिकेच्या इतिहासात असे पहिल्यांदा घडल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.
न्या. गणेडीवाला यांची १३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. सेवेची दोन वर्षे संपत आल्यामुळे त्यांना कायम करणारा निर्णय अपेक्षित होता. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने गेल्या २० जानेवारीला त्यांना न्यायमूर्ती पदावर कायम करण्याची शिफारस केली होती. मात्र, वादग्रस्त निकालांमुळे दहाच दिवसांत ही शिफारस मागे घेण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय कॉलेजियमध्ये सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे तसेच न्या. एन. व्ही. रामण्णा व न्या. आर. एफ. नरीमन यांचा समावेश आहे.
प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन्स फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेन्स (पॉक्सो) अ‍ॅक्ट प्रकरणातील दोन निर्णय न्या. गणेडीवाला यांना भोवले आहेत. एका प्रकरणात १२ वर्षीय मुलीच्या छातीला स्पर्श करणाऱ्या आरोपीची पॉक्सोमधील शिक्षा विनयभंगाच्या कलमाखाली बदलताना, प्रत्यक्ष त्वचेला स्पर्श होत नसेल व अल्पवयीन मुलीला केवळ कपड्यावरून स्पर्श होत असेल तर तो लैंगिक अत्याचार होत नाही, असा निकाल दिला. महाधिवक्ता के. के. वेणूगोपाल यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने त्या निकालाला स्थगिती दिली. दुसऱ्या एका निकालात न्या. गणेडीवाला यांनी, मुलीचा हात धरणे व पँटची झिप उघडणे म्हणजे लैंगिक अत्याचार होत नाही, असे मत नोंदवून आरोपीने भोगलेली शिक्षा पुरेसी असल्याचा निवाडा दिला.
कोण आहेत न्या. पुष्पा गणेडीवाला?
न्या. पुष्पा विरेंद्र गणेडीवाला यांचा जन्म ११ मार्च १९६९ रोजी अमरावती जिल्ह्यात परतवाडा येथे झाला. संपूर्ण शैक्षणिक प्रवासात अत्यंत हुशार अशी त्यांची ओळख होती. बी.कॉम., एलएल.बी. व एलएल.एम. परीक्षेत त्यांनी सुवर्णपदक पटकावले. पहिल्याच प्रयत्नात नेट-सेट परीक्षासुद्धा उत्तीर्ण केली. त्यानंतर अमरावती जिल्हा न्यायालयात त्यांनी वकिली सुरू केली. विविध बँका व विमा कंपन्यांसाठी वकिलांच्या पॅनलच्या त्या सदस्य होत्या. अमरावतीच्या विद्यापीठातील विविध एमबीए व एलएलएम महाविद्यालयात त्यांनी अध्यापनही केले. २००७ मध्ये त्यांची जिल्हा न्यायाधीश म्हणून थेट नियुक्ती झाली. मुंबईत शहर दिवाणी न्यायाधीश, तसेच नागपूर जिल्हा न्यायालय, कुटुंब न्यायालयात त्यांनी काम केले. याशिवाय महाराष्ट न्यायाधिकरण अकादमीच्या सहसंचालक, जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या प्रधान न्यायाधीश म्हणूनही उल्लेखनीय कामगिरी केल्यानंतर १३ फेब्रुवारी २०१९ ला मुंबई उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून त्यांची पदोन्नती झाली.