हलबांना न्याय द्यावा

विदर्भातील हलबा, हलबी या जमातींचा कोष्टी या व्यवसाय वाचक शब्दामुळे घटनात्मक दर्जा शासनाने रद्द करू नये, ...

नागपूर : विदर्भातील हलबा, हलबी या जमातींचा कोष्टी या व्यवसाय वाचक शब्दामुळे घटनात्मक दर्जा शासनाने रद्द करू नये, तसेच जिल्हाधिकारी व जात तपासणी समिती हलबा, हलबींचा कोष्टी धंदा असल्याचा खुलासा करून न्याय द्यावा आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय मान्य करावा, अशी मागणी आदिमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा अ‍ॅड. नंदा पराते यांनी केली असून त्यासंबंधात महाराष्ट्र शासनाला निवेदन सादर केले आहे. इंग्रजकालीन इतिहासाच्या आधारावर हलबा, हलबी जमातीचा घटना यादीत समावेश झाला. मध्य प्रांत व बेरारनंतर मध्य प्रदेशमध्ये हलबांना सवलती मिळत होत्या. विदर्भ महाराष्ट्रात सामील झाल्यावर सुद्धा सवलती मिळत होत्या. कालांतराने कोष्टी व्यवसायामुळे सरकारने सवलती नाकारण्यास सुरुवात केली. विदर्भातील हलबा, हलबी जमातीचे घटनात्मक अधिकार कोष्टी धंद्यामुळे नाकारता येत नाही, असे अनेक निर्णय उच्च न्यायालयाने दिलेत. या निर्णयाविरुद्ध महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केली. ते अपील फेटाळण्यात आले. सन १८२७ ते सन १९५० पूर्वी इंग्रज समाजशास्त्रज्ञांनी विदर्भातील हलबांचा अभ्यास केला. जातीची विभागणी व्यवसाय हा मुख्य आधारभूत घटक धरून अभ्यास केला. सन १८८१ व १८९१ च्या अहवालाप्रमाणे विदर्भात कोष्टी व्यवसायात लाखो हलबा, हलबी असल्याचा उल्लेख आहे. शासनाने हिंदू धर्माचे बंधन घालून जात तपासणी समितीच्या माध्यमाने हलबांचे जात प्रमाणपत्र रद्द करून घटनात्मक अधिकारापासून वंचित करू नये, अशी विनंती केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रिट पिटिशन क्रमांक ३४०८/२००१ मध्ये स्पष्ट केले की, प्राचीन इतिहासाप्रमाणे मध्य प्रांत व बेरार येथील हलबा, हलबी ही जमात स्थलांतरणाने विदर्भात आली आणि कोष्टी व्यवसाय केला म्हणून काही दस्तऐवजांवर कोष्टी असे व्यवसायवाचक शब्द लिहिले गेले. हलबांनी कोष्टी व्यवसाय करणे निषिद्ध नाही म्हणून व्यवसायावरून अनुसूचित जमातीचा सामाजिक दर्जा रद्द करता येणार नाही, असा न्यायनिवाडा दिला. या निर्णयाविरुद्ध महाराष्ट्र शासन सर्वोच्च न्यायालयात गेले. शासनाची याचिका ३ जुलै २०१३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. कोष्टी धंद्यासंबंधी शासनाच्या तीन याचिका फेटाळल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे हलबांना न्याय देण्यात यावा, असे आवाहन अ‍ॅड. नंदा पराते यांनी निवेदनातून केले आहे. (प्रतिनिधी)