न्यायालयीन प्रकरण विभाग वन मजुरांच्या खांद्यावर

झिरो माईल्स येथील वन विभागाच्या विभागीय कार्यालयातील न्यायालयीन प्रकरण विभाग एक वनपाल आणि दोन वनमजुरांच्या भरवशावर चालत आहे.

वन विभागात प्रभारीवर दुहेरी ओझे : एसीएफचे पद दोन वर्षांपासून रिक्त योगेंद्र शंभरकर । लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपुर : झिरो माईल्स येथील वन विभागाच्या विभागीय कार्यालयातील न्यायालयीन प्रकरण विभाग एक वनपाल आणि दोन वनमजुरांच्या भरवशावर चालत आहे. या विभागाचे प्रमुख सहायक वन संरक्षकाचे (एसीएफ) पद मागील दोन वर्षांपासून रिक्त आहे. यामुळे अनेकदा न्यायालयात वन विभागाकडून वेळेत उत्तर सादर न झाल्यास न्यायालयाच्या नाराजीचा सामना करावा लागतो. परंतु असे असताना या विभागाचा एका दुसऱ्या अधिकाऱ्याला अतिरिक्त पदभार देण्यात आला आहे. माहिती सूत्रानुसार नागपूर वन विभागाचे जिल्हा न्यायालय, कामगार न्यायालय व जिल्हाधिकारी कार्यालयात शेकडो प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या सर्व प्रकरणांची माहिती गोळा करू न त्यावर उत्तर तयार करणे, आणि त्यासंबंधी विधी अधिकाऱ्यांना आवश्यक दस्तऐवज व सूचना लेखी स्वरू पात द्याव्या लागतात. एखाद्या प्रकरणावरील उत्तर तयार केल्यानंतर वन मुख्यालयातील अधिकाऱ्यांसह मंत्रालयातील सचिवांना ते दाखवावे लागते. यानंतरच ते न्यायालयासमक्ष सादर केले जाते. त्यामुळेच एसीएफ दर्जाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मार्गदर्शनात उत्तर तयार करण्याचे काम पूर्ण व्हावे, असे अपेक्षित असते. परंतु या विभागाचे एसीएफ ए. पी. शेंडे मागील २९ जून २०१५ रोजी सेवानिवृत्त झाल्यापासून येथे कुणाचीही नियुक्ती झालेली नाही. त्यामुळेच दुसऱ्या एका एसीएफला त्यांचा अतिरिक्त पदभार देण्यात आला आहे. परंतु संबंधित अधिकाऱ्यांवर अगोदरच तीन ते चार वनपरिक्षेत्रावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी आहे. प्रभारी एसीएफ अधिकाधिक वेळ आपल्या कार्यक्षेत्रात दौऱ्यावर असतात. अशा स्थितीत त्यांना या न्यायालयीन विभागाकडे फिरकायलाही वेळ मिळत नाही. अनेकदा न्यायालयात सादर करायच्या उत्तरावर एसीएफचे मार्गदर्शन घेणे आवश्यक असते. परंतु प्रभारी एसीएफ दौऱ्यावर राहत असल्याने वनपाल स्वत:च्याच स्वाक्षरीने उत्तर न्यायालयासमक्ष सादर करतात. यासंबंधी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी नागपूरचे उपवनसंरक्षक जी. मल्लिकार्जुन यांच्याशी मोबाईलवरू न संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांनी नेहमीप्रमाणे फोन उचलला नाही. अनेकदा होतो विलंब अनेकदा संवेदनशील प्रकरणात वन कर्मचारी आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा सल्ला घेऊन उत्तर तयार करतात. परंतु प्रभारी एसीएफ अधिकवेळ दौऱ्यावर राहत असल्याने त्यांच्याशी फोनवरू नच संपर्क साधावा लागतो. मात्र फोनवर सविस्तर चर्चा होऊ शकत नाही. अशा स्थितीत न्यायालयात उत्तर सादर करण्यात विलंब झाला की, न्यायालयाच्या नाराजीचा सामना करावा लागतो. संगणकाचा अभाव सध्या प्रत्येक सरकारी विभाग हा संगणकीय झाला आहे. परंतु वन विभागाच्या या न्यायालयीन विभागात अजूनही वन मजुरांना हाताने उत्तर लिहावे लागते. या विभागात एकही संगणक हाताळणारा क्लर्क किंवा संगणक आॅपरेटर नाही.