वृत्तपत्रांना अनावश्यक संबोधल्यामुळे पत्रकार संघांनी सरकारला फटकारले

राज्य सरकारने गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात वादग्रस्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करून वृत्तपत्रे अनावश्यक असल्याची भूमिका मांडली. त्यावरून याचिकाकर्त्या पत्रकार संघांनी राज्य सरकारला फटकारले. तसेच, राज्य सरकारच्या भूमिकेचा जोरदार विरोध केला.

ठळक मुद्देहायकोर्टात सरकारचे वादग्रस्त प्रतिज्ञापत्र : वृत्तपत्र वितरण बंदीच्या अवैध निर्णयाचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : राज्य सरकारने गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात वादग्रस्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करून वृत्तपत्रे अनावश्यक असल्याची भूमिका मांडली. त्यावरून याचिकाकर्त्या पत्रकार संघांनी राज्य सरकारला फटकारले. तसेच, राज्य सरकारच्या भूमिकेचा जोरदार विरोध केला.वृत्तपत्रे घरोघरी वितरित करण्यावरील बंदीविरुद्ध महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार संघ आणि नागपूर श्रमिक पत्रकार संघ यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केल्यानंतर राज्य सरकारने २० एप्रिल रोजी सुधारित अधिसूचना जारी करून मुंबई व पुणे शहरासह अन्य प्रतिबंधित क्षेत्रे वगळता इतर ठिकाणी वृत्तपत्रे वितरणाला परवानगी दिली. परंतु, उच्च न्यायालयातील प्रतिज्ञापत्रात वृत्तपत्रांना अनावश्यक संबोधून वृत्तपत्रे वितरण बंदीच्या अवैध, अतार्किक व घटनाबाह्य निर्णयाचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने वृत्तपत्रांचे वितरण अखंडित सुरू ठेवण्याचे निर्देश सर्व राज्यांना दिले आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेने वृत्तपत्रे सुरक्षित असल्याचे जाहीर केले आहे. परंतु, महाराष्ट्र सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष करून १८ एप्रिल रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे वृत्तपत्रे वितरणावर बंदी आणली होती. असे असले तरी राज्य सरकारने स्वत:ची चूक मान्य केली नाही. उलट वृत्तपत्रांना अन्नाप्रमाणे अत्यावश्यक समजता येणार नाही आणि वृत्तपत्रे घरोघरी वितरित केल्यास कोरोनाचा प्रसार होऊ शकतो, असा अवैज्ञानिक दावा केला. तसेच, वर्तमान आणीबाणीच्या परिस्थितीमध्ये याचिकाकर्त्यांना त्यांचे धोरण व दृष्टिकोन सरकारवर थोपवता येणार नाही, असेही सांगितले.याचिकाकर्त्यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या घटनात्मक अधिकाराला कमी लेखण्याच्या राज्य सरकारच्या या भूमिकेवर जोरदार आक्षेप घेऊन हे वादग्रस्त प्रतिज्ञापत्र अमान्य करण्याची विनंती न्यायालयाला केली. याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. देवेंद्र चव्हाण यांनी सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रातील वादग्रस्त मुद्दे न्यायालयाला वाचून दाखवले आणि राज्य सरकारने घटनात्मक अधिकारांसंदर्भात स्वत:ची भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी केली. तसेच, मुंबई व पुणे येथे परिस्थिती सुधारल्यानंतर वृत्तपत्रे वितरण सुरू करण्याचे सरकारला निर्देश देण्यात यावेत, अशीही विनंती केली. राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी तर, महानगरपालिकेतर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी कामकाज पाहिले. अ‍ॅड. चव्हाण यांना अ‍ॅड. निखिल किर्तने यांनी सहकार्य केले.सरकारवरील आक्षेपांची गंभीर दखलउच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांनी याचिकाकर्त्यांच्या आक्षेपांची गंभीर दखल घेऊन त्यांची आदेशात नोंद केली व अन्य मुद्दे विचारात घेण्यासाठी प्रकरणावर ५ जून रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली. तसेच, नागपूर महानगरपालिकेला शहरातील प्रतिबंधित क्षेत्रांची यादी सादर करण्याचा आदेश दिला. औरंगाबाद खंडपीठाने वृत्तपत्र वितरण बंदीची स्वत:च दखल घेऊन याचिका दाखल करून घेतली आहे तर, प्रेस कौन्सिल आॅफ इंडियाने या बंदीला प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यांवरील आघात संबोधले आहे हे येथे उल्लेखनीय.