लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्रीय मंत्रिमंडळात बुधवारी फेरबदल झाले असून काही मोठ्या मंत्र्यांची गच्छंती झाल्याबाबत आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांना संघाची नाराजी भोवली. नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करण्यात झालेला विलंब व त्याच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेवरून संघ पदाधिकाऱ्यांनी असमाधान व्यक्त केले होते. दुसरीकडे प्रकाश जावडेकर, रविशंकर प्रसाद यांच्या अनावश्यक वक्तव्यांमुळेदेखील संघाने नाराजी वर्तविली होती.
कोरोना कालावधीत केंद्र सरकारमधील काही मंत्र्यांची कामगिरी अपेक्षेप्रमाणे झाली नव्हती. विरोधकदेखील आक्रमक झाले. या कालावधीत मंत्रालयांमधील कामांपेक्षा काही मंत्री त्यांच्या वक्तव्यांसाठीच चर्चेत होते. जावडेकर, प्रसाद यांच्याकडून तर ट्विटर, टुलकिट इत्यादी प्रकरणांत अनावश्यक वक्तव्ये देण्यात आली, असे संघ पदाधिकाऱ्याचे मत होते. नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करण्यासाठी संघाचा अनेक दिवसांपासूनचा आग्रह होता. जावडेकर केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्रिपदी असताना २०१६ ते २०१९ कालावधीत यादृष्टीने प्रभावी पावले उचलण्यात आली नव्हती. खुद्द सरसंघचालकांनी दोन वर्षांअगोदर विजयादशमीच्या भाषणात यासंदर्भात आम्हाला प्रतीक्षाच असल्याचे वक्तव्य केले होते. रमेश पोखरियाल निशंक यांच्या कालावधीत नवीन धोरण लागू झाले, मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. यामुळे संघात नाराजीचा सूर होता. जनतेचा विश्वास परत मिळविण्यासाठी संथ काम करणाऱ्या मंत्र्यांऐवजी नवीन चेहऱ्यांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्याची सूचना संघातर्फे करण्यात आली होती, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
संघाची बैठक अन् विस्ताराचा योगायोग
काही दिवसांअगोदर नवी दिल्ली येथील संघ कार्यालयात संघ धुरिणांची बैठक झाली होती. ९ ते ११ जून या कालावधीत चित्रकूट येथे सरसंघचालकांच्या उपस्थितीत प्रचारकांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. दुसरीकडे सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबळे यांच्या उपस्थितीत नागपुरात मागील दोन दिवसांपासून मोजक्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक सत्र सुरू होते. नागपुरात संघाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक होणे आणि मंत्रिमंडळ विस्तारात प्रस्थापितांना धक्के बसणे, हा निश्चितच योगायोग नसल्याचे मानले जात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मंत्रिमंडळ विस्ताराअगोदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचेही मत विचारात घेण्यात आले होते. संघाच्या सूचनेनुसार ओबीसींसह सर्वच समाजाच्या नेत्यांना नवीन मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे उच्चशिक्षित चेहऱ्यांना स्थान देण्याची सूचनादेखील संघातर्फे करण्यात आली होती.