व्ही. ईश्वरय्या यांचे मत : निकष तपासून स्वतंत्र आरक्षण द्यावे लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर :मराठा, जाट आणि पाटीदार अशा प्रगत जाती आज आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करीत असल्या तरी ओबीसीं (इतर मागास वर्गीय) च्या आरक्षणात त्यांचा समावेश करणे आम्हाला मान्य नाही. त्यापेक्षा अशा उच्चभ्रू जातींमधील मागासांचे सर्वेक्षण करून आकडेवारी गोळा करावी. त्यांची यादी तयार करून आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांना आरक्षणाची स्वतंत्र तरतूद सरकारने करावी, असे स्पष्ट मत राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे माजी अध्यक्ष व माजी न्यायमूर्ती व्ही ईश्वरय्या यांनी एका पत्रपरिषदेत व्यक्त केले. ईश्वरय्या म्हणाले, आरक्षण मागणाऱ्या या जाती आज आर्थिकदृष्ट्या मागासल्या असतील, मात्र एकेकाळी याच उच्चभ्रु जाती होत्या आणि आजपर्यंत त्यांनी देशात सामाजिक आणि राजकीय वर्चस्व गाजविले आहे. ओबीसी समाजाला गेल्या ७० वर्षात एकाही सरकारमध्ये न्याय मिळाला नाही. अनुसूचित जाती, जनजातींच्या स्वतंत्र याद्या आहेत, मात्र मात्र ओबीसींची स्वतंत्र यादी नाही. मंडल आयोग लागू झाल्यानंतर ओबीसींच्या टप्पानिहाय याद्या बनविण्यात आल्या. मात्र त्या योग्य पध्दतीने लागू झाल्या नाहीत. परिणामी अनेक राज्यात ओबीसी आरक्षणापासून वंचित राहिले आहेत. जे प्रगत आहेत अशा जातींचा समावेश ओबीसीत करण्यात आला आहे. त्यामुळे ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना झाली पाहिजे. क्रिमिलियरची अट घातल्याने ओबीसींना आरक्षणाचा लाभ योग्य पद्धतीने मिळत नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजातील आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना क्रिमिलियरची मर्यादा असावी, इतरांना ती असू नये. खासगी नोकरीत क्रिमिलिअरची मर्यादा ३० लाख असली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. देशात ओबीसी आयोग लागू झाल्यानंतरही संविधानिक दर्जा नसल्याने आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचे अधिकार अनुसूचित जाती आयोगालाच होते. विद्यमान नरेंद्र मोदी सरकारच्या पुढाकाराने ओबीसींच्या आयोगाला संवैधानिक दर्जा मिळत आहे. लोकसभेत हे बिल पारित झाले असून जुलैमध्ये राज्यसभेतही पारित होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. पत्रपरिषदेला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे संयोजक प्रा. बबनराव तायवाडे, गुडूरी व्यंकटेश्वरा राव, माजीखासदारडॉ. खुशालचंद्र बोपचे, आयोजक सचिन राजूरकर उपस्थित होते.
जाट, मराठ्यांना ओबीसीत आरक्षण नकोच
By admin | Updated: June 29, 2017 02:43 IST