हायकोर्टाचा निर्णय : पीडित पत्नीला दिलासानागपूर : पत्नी व्यभिचारी जीवन जगते असा गंभीर आरोप पतीने एका प्रकरणात केला आहे. या एकमेव कारणामुळे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयाने पत्नीला पोटगी नाकारली होती. हा वादग्रस्त निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द केला आहे. प्रथमदर्शनी काहीही ठोस पुरावा आढळून आला नसताना केवळ आरोपामुळे पत्नीला पोटगी नाकारणे चुकीचे आहे असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती वासंती नाईक यांनी हा निर्णय दिला आहे. पत्नीची याचिका अंशत: मंजूर करून दिवाणी न्यायालयाचा वादग्रस्त आदेश रद्द करण्यात आला आहे. तसेच, पत्नीद्वारे दाखल पोटगीच्या अर्जावर सहा महिन्यांत नव्याने निर्णय घेण्याचे निर्देश दिवाणी न्यायालयाला देण्यात आले आहेत. विनोद व मीरा असे प्रकरणातील पती-पत्नीचे नाव आहे. २०१० मध्ये विनोदने मीरा व्यभिचारी जीवन जगत असल्याचा आरोप करून घटस्फोट मिळण्यासाठी अकोला येथील द्वितीय सह-दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर यांच्यासमक्ष याचिका दाखल केली आहे. मीराने ही याचिका प्रलंबित असेपर्यंत पोटगी मिळण्यासाठी अर्ज सादर केला होता. मीरावर व्यभिचारी जीवन जगण्याचा गंभीर आरोप असल्याच्या कारणामुळे १८ आॅगस्ट २०११ रोजी हा अर्ज खारीज करण्यात आला. या निर्णयाविरुद्ध मीराने पुनर्विचार अर्ज सादर केला होता. हा अर्जही फेटाळण्यात आला. यामुळे मीराने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.(प्रतिनिधी)
व्यभिचाराच्या आरोपामुळे पोटगी नाकारणे चुकीचे
By admin | Updated: October 17, 2016 02:53 IST