राकेश घानोडे
नागपूर : पत्नीने स्वत : सह मुलीची माहेरच्या भरवशावर देखभाल करावी, ही अपेक्षा करणे चुकीचे आहे, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पतीला फटकारले. तसेच, पत्नी व अपत्यांची देखभाल करणे, पतीचे कायदेशीर दायित्व आहे, अशी समज देऊन पीडित पत्नी व मुलीची ३० हजार रुपये मासिक पोटगी कायम ठेवली. न्यायमूर्ती गोविंद सानप यांनी हा निर्णय दिला.
या प्रकरणातील दाम्पत्य नागपूर येथील रहिवासी असून त्यांना तीन वर्षांची मुलगी आहे. १० मे २०१९ रोजी त्यांचे लग्न झाले. काही दिवसानंतर पतीचे नात्यातीलच एका महिलेसोबत अनैतिक संबंध असल्याचे पत्नीला आढळून आले. दरम्यान, पतीने पत्नीचा शारीरिक-मानसिक छळ करायला सुरुवात केली. त्यामुळे २५ जानेवारी २०२० रोजी पत्नीने मुलीसह सासरचे घर सोडले. तेव्हापासून ती माहेरी राहत आहे. तिने स्वत: सह मुलीला पोटगी मिळण्यासाठी कुटुंब न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. २३ सप्टेंबर २०२२ रोजी कुटुंब न्यायालयाने प्राथमिक पुरावे लक्षात घेता पत्नीला मासिक २० हजार तर, मुलीला १० हजार रुपयांची तात्पुरती पोटगी मंजूर केली. त्या आदेशाविरुद्ध पतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पत्नी उच्च शिक्षित आहे. ती नोकरी करू शकते. तिचा छळ केला नाही. ती स्वत: हून माहेरी निघून गेली. त्यामुळे तिला व मुलीला पोटगी दिली जाऊ शकत नाही, असे पतीचे म्हणणे होते. त्याचे दावे गुणवत्ताहीन आढळून आल्यामुळे उच्च न्यायालयाने पतीची याचिका फेटाळून लावली.
पोटगीचा कायदा सामाजिक भल्याकरिता
पोटगीचा कायदा सामाजिक भल्याकरिता लागू करण्यात आला आहे. पात्र, पीडितांना योग्यवेळी आर्थिक मदत पुरविणे, हा कायद्याचा उद्देश आहे. प्रकरणातील पती खासगी कंपनीत मुख्य वित्तीय अधिकारी आहे. त्याला एक लाख रुपयावर मासिक वेतन आहे. दोघांचेही कुटुंब सधन आहे. त्यामुळे त्यांना उच्च दर्जाचे जीवन जगण्याची सवय झाली आहे. करिता, पत्नी व मुलीला मंजूर झालेली पोटगी अवाजवी नाही, असेही उच्च न्यायालयाने निर्णयात नमूद केले.