राकेश घानोडे
नागपूर : पत्नी व अपत्यांचे पालनपोषण करणे पुरुषाचे नैतिक, सामाजिक व कायदेशीर दायित्व आहे. पुरुष या जबाबदारीपासून पळ काढू शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात नोंदविले.
न्यायमूर्ती गोविंद सानप यांनी हा निर्णय दिला. पत्नी व दोन वर्षांच्या मुलाला कुटुंब न्यायालयामध्ये मंजूर झालेल्या खावटीविरुद्ध गोंदिया जिल्ह्यातील पतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने पतीला त्याच्या जबाबदारीची जाणीव करून देत ती याचिका खारीज केली व खावटीचा आदेश कायम ठेवला. कुटुंब न्यायालयाने पत्नीला पाच हजार व मुलाला दोन हजार रुपये खावटी मंजूर केली आहे. पतीच्या उत्पन्नाचे पुरावे लक्षात घेता, ही खावटी जास्त नाही. या रकमेतून केवळ अन्न, वस्त्र व निवाऱ्याची व्यवस्था होऊ शकते. प्रकरणातील दाम्पत्य उच्चशिक्षित आहे. कायद्यानुसार पत्नीला पतीच्या दर्जाचे जीवन जगण्याचा अधिकार आहे, असेही उच्च न्यायालय म्हणाले. पत्नी यवतमाळ जिल्ह्यातील रहिवासी आहे.
दोन वर्षांतच वाद विकोपाला
या दाम्पत्यामधील वाद लग्नानंतर दोन वर्षांतच विकोपाला गेला. त्यांचे ९ मे, २०१७ रोजी लग्न झाले. पती हा पत्नीला चांगली वागणूक देत नव्हता. तिचा सतत छळ करीत होता. त्यामुळे ती ६ सप्टेंबर, २०१९ रोजी पतीपासून विभक्त होऊन माहेरी राहायला गेली.
खावटीसाठी हिंदू महिलांना चार कायद्यांचा आधार
पात्र हिंदू महिलांना (मुस्लीम, ख्रिश्चन, पारशी, ज्यू व अपवाद वगळता इतर सर्व) हिंदू विवाह कायदा-१९५५ (कलम २४ व २५), हिंदू दत्तक व निर्वाह कायदा-१९५६ (कलम १८ व १९), कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा-२००५ (कलम २०) व फाैजदारी प्रक्रिया संहिता (कलम १२५) या चार कायद्यांतर्गत खावटीची मागणी करता येते. हिंदू महिलांमध्ये बौद्ध, जैन व शीख महिलांचा समावेश होतो.
- ॲड.शशिभूषण वहाणे, हायकोर्ट.