राकेश घानोडे
नागपूर : पत्नीचे पालनपोषण करण्याची प्राथमिक जबाबदारी पतीची आहे. त्यामुळे कमावत्या मुलासोबत राहत असलेल्या पत्नीलाही पतीने पोटगी देणे बंधनकारक आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात दिला.
प्रकरणावर न्यायमूर्ती गोविंद सानप यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. मुलगा सज्ञान झाल्यानंतर नोकरीला लागला आहे. त्याला मासिक २५ हजार रुपये वेतन मिळत आहे. पत्नी मुलासोबत राहत आहे. त्यामुळे ती पतीकडून पोटगी मागू शकत नाही, असा दावा पतीच्या वतीने करण्यात आला होता. उच्च न्यायालयाने पतीचे हे म्हणणे खोडून काढले. पत्नीचे पालनपोषण करण्याची प्राथमिक जबाबदारी मुलाची नसून पतीची आहे. हे पतीचे कायदेशीर दायित्व आहे. त्यामुळे तो कोणतीही बिनबुडाची कारणे सांगून ही जबाबदारी टाळू शकत नाही, असे न्यायालयाने सुनावले. प्रकरणातील दाम्पत्य नागपूर येथील रहिवासी आहे. पतीपासून विभक्त झाल्यानंतर पत्नीने स्वत:सह अल्पवयीन मुलाला पोटगी मिळण्यासाठी कुटुंब न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ३० जून २००५ रोजी त्यांना प्रत्येकी ५०० रुपये मासिक पोटगी मंजूर करण्यात आली. मुलगा सज्ञान झाल्यानंतर नोकरीला लागला. २०१७ पर्यंत पत्नीची पोटगी कायम होती. दरम्यान, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती आकाशाला भिडल्यामुळे ५०० रुपये निरर्थक ठरले होते. करिता, पत्नीने पुन्हा कुटुंब न्यायालयात धाव घेऊन पोटगी वाढवून मागितली. कुटुंब न्यायालयाने १४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी पत्नीला चार हजार रुपये मासिक पोटगी मंजूर केली. त्याविरुद्ध पतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून संबंधित गुणवत्ताहीन दावा केला होता. उच्च न्यायालयाने या निर्णयाद्वारे पतीची याचिका फेटाळून लावली.
पोटगीत परिस्थितीनुसार वृद्धी आवश्यक
पोटगीमध्ये बदललेल्या परिस्थितीनुसार वृद्धी होणे आवश्यक आहे. २००५ मध्ये मंजूर ५०० रुपये मासिक पोटगीतून विशिष्ट कालावधीनंतर मूलभूत गरजा पूर्ण होऊ शकत नाहीत. पती केरोसीन पुरवठादार असून, मासिक २५ हजार रुपये कमाई करतो. त्यामुळे चार हजार रुपये मासिक पोटगी योग्यच आहे, असेही न्यायालयाने सांगितले.