शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारताला धमकी मिळाल्यानंतर रशिया संतापला; अमेरिकेला सांगितलं, 'धमकी देऊ नका'
2
कबुतरांना खाद्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा; कबुतरखान्यांबद्दल CM फडणवीसांचा महत्त्वाचा निर्णय
3
निळेशार डोळे असलेल्या मॉडेलचं डोनाल्ड ट्रम्प का करतायत तोंडभरून कौतुक? कारण खूपच खास
4
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम ठरला; कधी होणार महापालिका निवडणुका?
5
निसर्गाचा प्रकोप! ३४ सेकंदात सगळंच संपलं, सुंदर धरालीच्या विनाशाचे धडकी भरवणारे फोटो
6
एसटी महामंडळ राज्य शासनाचे अधिकृत यात्री ॲप चालवणार, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची घोषणा
7
तयारीला लागा! उद्धव ठाकरेंचे पदाधिकाऱ्यांना आदेश; मनसेसोबतच्या युतीबाबत म्हणाले...
8
बेस्टच्या ऑफिसमध्ये पैसे उडवून डान्स? २०१७ मधल्या 'त्या' घटनेवर माधवी जुवेकर म्हणाली- "रात्री दोन मंत्र्यांचे फोन आले..."
9
७०, ५०, ४० की ३५ किलो; ट्रेनमध्ये किती सामान घेऊन जाऊ शकता? अन्यथा मोठा दंड होऊ शकतो
10
Vastu Tips: दारात ठेवण्याचे पायपुसणे हिरव्याच रंगाचे का असावे? खरंच होतो का भाग्योदय?
11
खिशातून एक रुपयाही न भरता शेतकऱ्यांना मिळेल वार्षिक ३६,००० पेन्शन, योजनेचा कसा घ्यायचा फायदा?
12
Shravan Purnima 2025: नारळी पौर्णिमेला समुद्राला श्रीफळ का अर्पण करतात? त्यामागे आहे 'हे' विशेष कारण!
13
"न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार नाही का?", आरती साठेंच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्तीला रोहित पवारांचा विरोध
14
Mumbai: कबुतरखान्यावरून आदित्य ठाकरेंची देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदेंवर टीका
15
"ढगफुटीमुळे हॉटेल्स, लॉज, बाजारपेठा, गाव उद्ध्वस्त..."; प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितला भयंकर अनुभव
16
ट्रम्प यांच्या वक्तव्याने भारतीय गुंतवणूकदारांना २ लाख कोटींचा फटका; फक्त 'या' क्षेत्रात झाली वाढ
17
बिहारनंतर आता या राज्यातही होणार मतदार याद्यांचं पुनरीक्षण, निवडणूक आयोगाने दिले आदेश   
18
कॅनडात खलिस्तान्यांच्या कुरापती सुरुच; 'रिपब्लिक ऑफ खलिस्तान' नावाने उभारले बनावट दूतावास
19
मंत्रिमंडळ बैठकीत ७ मोठे निर्णय; स्टार्टअप उद्योजगता धोरण जाहीर, समृद्धी फ्रेट कॉरिडॉर मंजूर
20
मराठीशी पंगा महागात! निशिकांत दुबेंच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता; मनसेकडून याचिका दाखल

वैदर्भीयांचे प्रेम विसरणे अशक्य; अनुप कुमार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 28, 2018 11:13 IST

वैदर्भीय नागरिकांचे हे प्रेम विसरणे माझ्यासाठी अशक्य आहे, अशी भावनिक कबुली पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय व दुग्धविकास विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार यांनी येथे दिली

ठळक मुद्देनागपूर व विदर्भातील कार्यकाळ समाधानकारक

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : सनदी अधिकारी म्हणून मी विदर्भात अनेक वर्षे घालवली. यादरम्यान मला शासनासोबतच जनतेचे मोठ्या प्रमाणावर सहकार्य मिळाले. यासोबतच येथील नागरिकांचे प्रेमही भरभरून मिळाले. वैदर्भीय नागरिकांचे हे प्रेम विसरणे माझ्यासाठी अशक्य आहे, अशी भावनिक कबुली पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय व दुग्धविकास विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार यांनी येथे दिलीसिव्हिल लाईन्स येथील प्रेस क्लबमध्ये सोमवारी आयोजित ‘मीट द प्रेस’मध्ये पत्रकारांशी अनौपचारिक चर्चा करताना ते बोलत होते. यावेळी पत्रकार भवन ट्रस्टचे अध्यक्ष प्रदीप मैत्र यांनी त्यांचा परिचय करून देत त्यांचे स्वागत केले.अनुप कुमार यांनी सांगितले की, विभागीय आयुक्त म्हणून तब्बल साडेचार वर्षाचा सर्वाधिक कालावधी मला मिळाला. यापूर्वी मी बुलडाण्याचा सीईओ म्हणूनही काम केले. तसेच अकोला जिल्हाधिकरी, महाबीज येथेही कार्य केले आहे. सरकारने माझ्यावर टाकलेली प्रत्येक जबाबदरी मी प्रामाणिकपणे पार पाडली आहे. नागपूर व विदर्भातील माझा कार्यकाळ समाधानकारक असा राहिला आहे.पूर्वी विदर्भाबाबत अनेक गैरसमज होते. विदर्भ म्हणजे मागास भाग. मुंबईने सरकारला कमावून द्यावे आणि तो पैसा विदर्भात खर्च करावा, अशा अनेक गोष्टी बोलल्या जात होत्या. पण आता तसे नाही.

गडकरी-फडणवीसांच्या नेतृत्वाचा लाभमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे स्वप्न पाहणारे व ते पूर्ण करणारे दूरदृष्टी असणारे नेते आहेत. यासोबतच चंद्रशेखर बावनकुळे व सुधीर मुनगंटीवारसारखे नेतृत्वही नागपूर विदर्भाला लाभल्याने त्याचे फायदे दिसून येत आहेत. चार वर्षात भरपूर कामे झाली. गतीने झाली. नागपूरचे आऊटलेट पूर्णपणे चेंज झाले आहे. नागपूर मेट्रो ही पुण्यातील मेट्रो बनवणार आहे. काही वर्षांपर्यंत ही कल्पनाही केली जाऊ शकत नव्हती, असे अनुप कुमार यांनी सांगितले.

विदर्भ-मराठवाडा फोकस राहणारचयापुढेही काम करताना विदर्भ व मराठवाडा हा फोकस राहिलच. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे हे शासनाचे धोरण आहे. ते राबवीत असताना आपण केवळ शेतकरीच नव्हे तर ग्रामीण भागात राहणाºया प्रत्येक कुटुंबाचे उत्पन्न दुप्पट कसे होईल यावर काम करू, असेही ते म्हणाले.

टॅग्स :Governmentसरकार