नागपूर : राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी (एनएडीटी) ते जरीपटका रेल्वे ओव्हर ब्रिजच्या ॲप्रोच रोड व सर्व्हिस रोडकरिता अतिरिक्त जमीन उपलब्ध करून देता येईल का, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी महानगरपालिका आयुक्तांना केली व यावर येत्या ६ डिसेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
जरीपटका आरओबी आणि मेकोसाबाग ते सेंट्रल माईन प्लॅनिंग ॲण्ड डिजाईन इन्स्टिट्यूट (सीएमपीडीआय) उड्डानपुल प्रकल्पामधील तांत्रिक चुका दुरुस्त केल्या जाव्यात, याकरिता सामाजिक कार्यकर्ते रमेश वानखेडे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. या प्रकल्पाच्या निरीक्षणाकरिता न्यायालयाद्वारे स्थापन समितीने वाहतूक सुरळीत चालण्यासाठी संबंधित ॲप्रोच रोड व सर्व्हिस रोडचे रुंदीकरण आवश्यक आहे, अशी शिफारस केली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी त्यावर उत्तर देताना ॲप्रोच रोड व सर्व्हिस रोडसाठी महानगरपालिकेची जमीन आवश्यक आहे, असे सांगितले. परिणामी, न्यायालयाने हे निर्देश दिले.
असे आहे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे
राज्य सरकारने आधी एनएडीटी-जरीपटका आरओबी प्रकल्पच मंजूर केला होता. त्यानंतर, मुळ आराखड्यात बदल करून या प्रकल्पात मेकोसाबाग-सीएमपीडीआय उड्डानपुलाचा समावेश केला गेला. हे दोन्ही पुल एकमेकांना छेदून चौक निर्माण होणार आहे. पुलावरून वाहणे वेगात धावत असल्यामुळे तो चौक अपघाताचे ठिकाण बणू शकतो. याशिवाय, आरओबीचे जरीपटक्याकडील लँडिंग चुकीचे आहे. त्यामुळे या भागात वाहतूक कोंडी होईल व अपघात वाढतील, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. शशिभूषण वाहाणे यांनी कामकाज पाहिले