नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या लघुसिंचन विभागाचा कारभार शासनाच्या दुर्लक्षित धोरणामुळे अतिशय लाजिरवाणा झाला आहे़ या विभागात ३४ पदे मंजूर असताना मागील वर्षभरापासून त्यातील २८ पदे भरली गेली नाहीत. केवळ सहा कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावर संपूर्ण विभाग चालविण्याची वेळ विभागप्रमुखांवर आली आहे़
पदभरती तातडीने करण्याविषयीचा ठराव लघुसिंचन विभागाने सीईओ योगेश कुंभेजकर यांच्यामार्फत शासनाकडे पाठविला होता़ मात्र, त्यांच्या पत्राला साधे उत्तरही आले नसल्याची माहिती आहे़ एकमेव आरेखक पद मागील महिन्यात रिक्त झाले़ त्यामुळे या विभागाच्या तांत्रिक बाबींसह अनेक कामांच्या फायलीत संथगती आली़ नागपूर मुख्यालयासह सहा उपविभागांतही अनेक पदे रिक्त आहेत. मुख्यालयात चार पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी एकच पद भरण्यात आले. त्यातील तीन पदे रिक्त आहेत.
- उपविभागातील स्थिती
हिंगणा उपविभागात पाच पदे मंजूर असून एक पद भरण्यात आले़ चार पदे रिक्त आहे़ उमरेड उपविभागात मंजूर पदे पाच, भरलेली दोन व रिक्त तीन आहेत. कुही उपविभागात मंजूर पाच पदे असून एकही पद भरण्यात आले नाही़ पाचही रिक्त आहेत. हीच अवस्था कळमेश्वर लघुसिंचन उपविभागात आहे़ पाच पदे मंजूर असताना पाचही रिक्त आहेत. तसेच नरखेड उपविभागात पाच पदे मंजूर असताना एकच पद भरण्यात आले. चार पदे अद्यापही रिक्त आहे़ मुख्यालयासह उपविभागांत ३४ पदांपैकी सहा पदे भरलेली आहे़ २८ पदांसाठी राज्य शासनाच्या लघुसिंचन खात्याकडे पाठपुरावा सुरू आहे़ मात्र, अद्यापही शासनाकडून कुठलीही हालचाल नसल्याने या विभागाची अवस्था पांढऱ्या हत्तीप्रमाणे झाली आहे. यातील बहुतांश पदे ही उपअभियंत्याची असल्याची माहिती आहे.
- कामाचा ताण आणि तक्रारींचा घोर
विकासकामांच्या मोका चौकशीसाठी अभियंता दर्जाचा अधिकारी नसल्याने स्वत: कार्यकारी अभियंत्यांना प्रत्येक बांधकामाची व्हीजिट करण्याची वेळ आहे. लघुसिंचन विभागाचा एफडी घोटाळ्यासारखा विषय गाजत आहे. विभागाकडे तक्रारीचा ओघ वाढला आहे. अशात लाच प्रकरणात कार्यकारी अभियंता अडकणे यासारख्या गंभीर बाबी घडत आहेत.