नागपूर : गोसेखुर्द सिंचन प्रकल्पातील एका टेंडरचे मूल्य ३ कोटी ३२ लाख रुपयांनी वाढविण्याची शिफारस केल्यामुळे दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यामधून तत्कालीन अधीक्षक अभियंता संजय खोलापूरकर यांना दोषमुक्त करण्यात आले, तसेच त्यांच्याविरुद्धचा संबंधित खटलाही रद्द करण्यात आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी गुरुवारी हा निर्णय दिला.
खोलापूरकर हे पांडे ले-आऊट, खामला येथील रहिवासी आहेत. त्यांनी संबंधित टेंडरचे मूल्य ३ कोटी ३२ लाख रुपयांनी वाढविण्याची शिफारस केली होती. ही शिफारस नियमबाह्यपणे करण्यात आली होती. त्यामुळे सरकारचे आर्थिक नुकसान झाले, असा आरोप होता. या प्रकरणात पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने या प्रकरणाची चौकशी करून २१ जुलै २०१८ रोजी खोलापूरकर व इतर तीन आरोपी अधिकाऱ्यांविरुद्ध विशेष सत्र न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते. दरम्यान, सत्र न्यायालयाने १७ नोव्हेंबर २०१८ रोजी खोलापूरकर यांना दोषमुक्त करण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. खोलापूरकर यांच्यातर्फे ॲड. श्याम देवानी यांनी बाजू मांडली.