नागपूर : राज्य सरकारने जलयुक्त शिवार अभियान राबविले असले तरी त्यामुळे काय लाभ झाला, याबाबत कुणालाच माहिती नाही. वास्तविक पाणी साठविण्याची क्षमता त्या क्षेत्रातील जमिनीच्या क्षमतेवर अवलंबून असते. त्यामुळे जलयुक्त शिवारचे नियाेजन त्या जमिनीच्या पाणी मुरण्याच्या क्षमतेचा विचार करूनच करायला हवे, असे स्पष्ट मत राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण व भूमी उपयाेग नियाेजनच्या वैज्ञानिकांनी व्यक्त केले.
विभागाच्या स्थापना दिनानिमित्त आयाेजित पत्रपरिषदेत औपचारिक चर्चेदरम्यान हे मत व्यक्त करण्यात आले. याबाबत विभागाने राज्यभरातील मृदेचा अभ्यास केला असून, हा अहवाल राज्य शासनाला पाठविणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. शासनाच्या कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत मृदेची क्षमता किती, तिच्यात ओलावा किती, ओलावा टिकविण्याची क्षमता किती, काेणत्या जमिनीत काेणत्या पिकाची लागवड करणे याेग्य राहील, काेणत्या पिकासाठी किती आर्द्रता आवश्यक आहे, याबाबत विभागाने सर्वेक्षण केले असून, हा अहवालही राज्य शासनाला सादर करण्यात येणार असल्याचे वैज्ञानिकांनी यावेळी सांगितले. त्यांनी सध्याची मृदेची परिस्थिती आणि पीक लागवडीची गुंतागुंत याबाबतही माहिती दिली. वातावरणामुळे शेतकरी आणि पिके फार प्रभावित होत आहेत. येणाऱ्या पाच वर्षांत जिल्हा आणि ब्लॉक स्तरावर शेतीची माती आणि जलवायूच्या उपलब्धतेनुसार काेणत्या पिकाचे नियाेजन करावे, याबाबत नागपूर ब्युरोच्या वतीने उपक्रम राबविण्याचा मानस आहे.
एनबीएसएसचा स्थापना दिवस सोमवारी
भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेंतर्गत राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण व भूमी उपयोग नियोजन ब्युरो (एनबीएसएस)चा ४५ वा स्थापना दिवस येत्या २३ ऑगस्ट रोजी साजरा करण्यात येत आहे. अमरावती मार्गावरील एनबीएसएसच्या परिसरात समाराेहाचे आयाेजन करण्यात आल्याची माहिती संस्थेचे संचालक डॉ. बी.एस. द्विवेदी यांनी पत्रपरिषदेत दिली. यावेळी कृषी अनुसंधान व शिक्षा विभाग- भा.कृ.अनु.प.चे महासंचालक डॉ. त्रिलोचन महापात्रा, पद्मश्री विश्व खाद्य पुरस्कारप्राप्त डॉ. रतनलाल यांच्यासह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधनाचे उपमहानिर्देशक डॉ. एस.के. चौधरी, डॉ. सी.डी. मायी, पोचराच्या संचालिका इंद्रा मल्लो, डॉ. वाय.जी. प्रसाद, निंबूवर्गीय फळसंशाेधन संस्थेचे संचालक डॉ. डी.के. घोष प्रामुख्याने उपस्थित राहणार आहेत. पत्रपरिषदेत डॉ. एन.एस.एस. नागार्जुन, डॉ. एन.जी. पाटील, डॉ. प्रमोद तिवारी आदी उपस्थित होते.