हायकोर्ट : आरटीओ कार्यालयात एजंट प्रतिबंधाचे प्रकरणनागपूर : अधिकृत प्रतिनिधींना प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात प्रवेश देण्यासंदर्भात अंतरिम आदेश देण्याची नागपूरच्या वाहतूक व्यावसायिकांची विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अमान्य केली आहे.प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात अधिकृत प्रतिनिधींनाही प्रवेश नाकारण्यात आल्यामुळे नागपूरच्या ४५ वाहतूक व्यावसायिकांनी रिट याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व मृदुला भटकर यांनी गुरुवारी प्रकरणावर सुनावणी केल्यानंतर याचिकाकर्त्यांना अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. याआधी न्यायालयाने अकोला येथील वाहतूक व्यावसायिकांच्या अधिकृत प्रतिनिधींना संबंधित आरटीओ कार्यालयात प्रवेश देण्याचा अंतरिम आदेश दिला आहे. या दोन्ही याचिकांवर २० फेब्रुवारी रोजी एकत्र सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे. तेव्हापर्यंत राज्य शासनाच्या गृह विभागाचे मुख्य सचिव व इतर प्रतिवादींना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.वाहतूक व्यावसायिकांनी वाहनांचे फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट इत्यादी विविध कामे करण्यासाठी आरटीओ कार्यालयात प्रतिनिधी नेमले आहेत.या प्रतिनिधींना अधिकृत करण्यासाठी आरटीओ कार्यालयाला विशिष्ट माहितीचे पत्र द्यावे लागते. या पत्राचा नमुना ठरलेला आहे. परंतु, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी परिवहन आयुक्तांच्या पत्रातील निर्देशाचा चुकीचा अर्थ काढून अधिकृत प्रतिनिधींनाही प्रवेश नाकारत आहेत, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.१२ जानेवारी २०१५ रोजी परिवहन आयुक्त महेश झगडे यांनी सर्व प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना पत्र पाठवून एजंटना कार्यालयात प्रवेश करू देऊ नका असे निर्देश दिले आहेत. त्यात अधिकृत प्रतिनिधींना प्रवेश नाकारण्याचा उल्लेख नाही. उच्च न्यायालयाच्या ६ जून २००२ रोजीच्या निर्णयानुसार आवश्यक औपचारिकता पूर्ण केल्यानंतर अधिकृत प्रतिनिधींना प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात जाण्याची परवानगी आहे. यासंदर्भात शासनाने ८ जानेवारी २००७ रोजी परिपत्रकही काढले आहे, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. जे. बी. गांधी, तर शासनातर्फे सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)
वाहतूक व्यावसायिकांना नाकारला अंतरिम दिलासा
By admin | Updated: February 6, 2015 00:56 IST