आंतरजिल्हा बास्केटबॉल स्पर्धेसाठी तदर्थ समिती : हायकोर्टाने मागितली नावे

१६ वर्षांखालील आंतरजिल्हा राज्य बास्केटबॉल स्पर्धा कायदेशीररीत्या आयोजित करण्यासाठी बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडियाच्यावतीने तदर्थ समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. त्या समितीमध्ये समावेश करण्यात येणाऱ्या प्रतिनिधींची नावे बुधवारी सकाळी १०.३० वाजतापर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला सादर करायची आहेत. न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व श्रीराम मोडक यांनी मंगळवारी यासंदर्भात आदेश दिला. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य बास्केटबॉल संघटनेला मोठा धक्का बसल्याचे बोलले जात आहे.

ठळक मुद्देमहाराष्ट्र राज्य बास्केटबॉल संघटनेला धक्का

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : १६ वर्षांखालील आंतरजिल्हा राज्य बास्केटबॉल स्पर्धा कायदेशीररीत्या आयोजित करण्यासाठी बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडियाच्यावतीने तदर्थ समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. त्या समितीमध्ये समावेश करण्यात येणाऱ्या प्रतिनिधींची नावे बुधवारी सकाळी १०.३० वाजतापर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला सादर करायची आहेत. न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व श्रीराम मोडक यांनी मंगळवारी यासंदर्भात आदेश दिला. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य बास्केटबॉल संघटनेला मोठा धक्का बसल्याचे बोलले जात आहे.फेडरेशनने गत १ मार्च रोजी राज्य संघटनेची संलग्नता विविध कारणांनी स्थगित केली. तसेच, संघटनेचे स्पर्धा आयोजित करण्याचे अधिकार काढून घेतले. परिणामी, ही संघटना कोणतीही स्पर्धा आयोजित करू शकत नाही. असे असताना, संघटनेने २ एप्रिल रोजी परिपत्रक जारी करून आंतरजिल्हा स्पर्धा जाहीर केली. सातारा येथे आयोजित या स्पर्धेला २ मेपासून सुरुवात होणार आहे. त्याविरुद्ध नागपूर जिल्हा बास्केटबॉल संघटनेसह एकूण १२ जिल्हा संघटनांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. फेडरेशनसोबतची संलग्नता स्थगित असल्यामुळे राज्य संघटनेला ही स्पर्धा घेण्याचा अधिकार नाही. नियमांचा विचार केल्यास या स्पर्धेला काहीच महत्त्व राहणार नाही. स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या खेळाडूंच्या कामगिरीची दखल घेतली जाणार नाही. त्यांना सरकारी योजनांचे फायदे दिले जाणार नाहीत. संघटनेच्या अवैध कारभारामुळे शेकडो खेळाडूंचे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत खेळण्याचे स्वप्न धुळीस मिळेल, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. ही स्पर्धा महासंघाने स्वत:च्या निरीक्षणाखाली व नियंत्रणाखाली आयोजित करावी, राज्य संघटनेला ही स्पर्धा घेण्याचा अधिकार नसल्याचे घोषित करण्यात यावे व स्पर्धेचे वादग्रस्त परिपत्रक रद्द करण्यात यावे, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे.याचिकेवर मंगळवारी दीर्घ सुनावणी झाली. दरम्यान, महासंघाने अशा प्रकरणामध्ये ते तदर्थ समिती स्थापन करतात व त्यानंतर तदर्थ समिती स्पर्धा आयोजन समितीची स्थापना करते, असे न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता तत्काळ तदर्थ समिती स्थापन करण्याचा आदेश महासंघाला दिला. तसेच, समितीमध्ये कुणाकुणाचा समावेश केला जाणार आहे, त्याची माहिती बुधवारी सकाळी १०.३० वाजतापर्यंत सादर करण्यास सांगितले. तदर्थ समिती स्थापन झाल्यानंतर ती समिती ही स्पर्धा आयोजित करण्यासाठी स्थानिक क्रीडा तज्ज्ञांची आयोजन समिती स्थापन करेल. त्यानंतर या स्पर्धेसंदर्भात पुढील आवश्यक निर्णय घेतले जातील. याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ वकील श्रीहरी अणे व अ‍ॅड. एस. एस. सान्याल, राज्य संघटनेतर्फे वरिष्ठ वकील सुनील मनोहर तर, फेडरेशनतर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी कामकाज पाहिले.१४ मेपासून राष्ट्रीय स्पर्धा१४ मेपासून १६ वर्षांखालील राष्ट्रीय बास्केटबॉल स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. त्या स्पर्धेसाठी या आंतरजिल्हा स्पर्धेतून मुलांचा व मुलींचा जिल्हा संघ निवडला जाणार आहे. त्यामुळे ही स्पर्धा कायदेशीररीत्या आयोजित करणे आवश्यक आहे. राज्य संघटनेने स्पर्धा घेतल्यास ती अवैध ठरेल. परिणामी, राज्य संघांना राष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी होऊ दिले जाणार नाही. त्याचा फटका खेळाडूंना बसेल. ही बाब लक्षात घेता, फेडरेशनच्या तदर्थ समितीकडे स्पर्धेची सूत्रे सोपविण्यात येणार आहेत. राज्यात दरवर्षी १३, १६ व १८ वर्षांखालील आणि खुल्या गटात आंतरजिल्हा राज्य स्पर्धा घेतल्या जातात. त्यापैकी ही पहिली स्पर्धा होय. राज्य संघटनेला इतर स्पर्धांपासूनही दूर ठेवण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. साताऱ्यातील स्पर्धेत मुलांचे २६ तर, मुलींचे २४ जिल्हा संघ सहभागी झाले आहेत. काही संघ साताऱ्यात पोहचलेदेखील आहेत. स्पर्धेवर आतापर्यंत ५० लाख रुपये खर्च झाल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली.खेळाडूंचे नुकसान व्हायला नकोआंतरजिल्हा राज्य स्पर्धा कायदेशीररीत्या आयोजित झाली पाहिजे. या स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या खेळाडूंना नियमानुसार सर्व लाभ मिळायला हवेत. त्यांना राष्ट्रीय स्पर्धेतही सहभागी होता आले पाहिजे. त्यांचे कोणत्याही प्रकारचे नुकसान व्हायला नको, असे मत न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान व्यक्त केले.