उत्पादन शुल्क विभागाच्या तपासणीने घोळ वाढणार

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने नागपूर जिल्ह्यात राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावर येणाऱ्या ६७ मद्य विक्रीच्या दुकानांच्या

राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावरील मद्य दुकानांचा तपासणी अहवाल तयार नागपूर : राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने नागपूर जिल्ह्यात राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावर येणाऱ्या ६७ मद्य विक्रीच्या दुकानांच्या (एफएल-२ वाईन शॉप) अंतराची तपासणी करून यादी तयार केली आहे. तपासणी अहवालानुसार बहुतांश दुकाने बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. तपासणी करताना अधिकारी काही दुकानांवर मेहेरबान असल्याचे अहवालावरून दिसून येत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दारू दुकाने बंद होण्यास १२ दिवसांचा कालावधी उरला असताना, परवान्याच्या नूतनीकरणावर सरकारने अजूनही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. यावर अधिकारीही बोलण्यास तयार नाहीत. दुकानदार संघटनांच्या याचिकेवर २० मार्चला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यानंतरच परवान्याबाबत धोरण स्पष्ट होणार आहे. (प्रतिनिधी) अधिकाऱ्यांचे झुकते माप अधिकाऱ्यांनी व्हेरायटी चौक, पंचशील चौक, छत्रपती चौक, देवनगर, सदर, इंदोरा चौक, कामठी रोड, मानेवाडा रिंगरोड, सक्करदरा, वाठोडा रिंगरोड, क्वेटा कॉलनी, इतवारी, लकडगंज, भंडारा रोड, गणेशपेठ बसस्टॅण्ड चौक, गिट्टीखदान, कोराडी रोड, जरीपटका रिंगरोड, पागलखाना चौक, एलआयसी चौक, मोहननगर, सदर, टेका नाका, नारी, कामठी, सावनेर, खापरखेडा, कळमेश्वर, काटोल, बुटीबोरी, खापरी, हिंगणा, एमआयडीसी या भागातील एफएल-२ दारू दुकानांची तपासणी केली आहे. तपासणी करताना अधिकाऱ्यांनी काही दुकानदारांना अंतरावर झुकते माप दिले आहे. ते का दिले, याचे कारण अधिकाऱ्यांकडे नाही. महामार्गापासून अंतराचा विचार सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रीय व राज्य महामार्गापासून दुकानाचे अंतर मोजले आहे. नागपूर जिल्ह्यातील ६७ दुकानांपैकी जरीपटका येथील काही दुकानांचे अंतर हजार मीटरपेक्षा जास्त दाखविले आहे. याशिवाय महामार्गालगत सेवा रस्ता आहे काय? आणि रस्त्याला पर्यायी मार्ग आहे काय? या वर्गवारीत अधिकाऱ्यांनी बहुतांश दुकानदारांना ‘नाही’ असा शेरा दिला आहे. तसेच तपासणी करताना अधिकाऱ्यांनी मनपा हद्द आणि हद्दीबाहेर, याचाही विचार केला आहे. काही दुकानांना अंतरासाठी चुकीचा शेरा दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. अधिकाऱ्यांचा बोलण्यास नकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ३१ मार्चनंतर राज्यातील राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावरील दारूची दुकाने बंद होणार आहेत. त्यावर परवानाधारक दुकानदारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. दुकाने बंद झाल्यानंतर शासनाला जवळपास १० हजार कोटींच्या महसुलाला मुकावे लागेल. त्यानंतरही या गंभीर प्रकरणी अधिकारी बोलण्यास तयार नाहीत.