राकेश घानोडे
नागपूर : पालक मतभेदामुळे विभक्त होतात अन् आपापल्या अधिकारांसाठी भांडत राहतात. प्रश्न बालकांच्या ताब्याचा असेल तर, विषय अधिक गंभीर होतो. अशा प्रकरणांत निरागस बालके भरडली जातात, असे डोळ्यांत अंजन घालणारे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात नोंदविले. न्यायमूर्ती विनय जोशी यांनी हा निर्णय दिला.
प्रकरणातील विभक्त आई-वडील तीन वर्षीय मुलीच्या ताब्यासाठी गेल्यावर्षीपासून भांडत आहेत. आधी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने मुलीचा ताबा वडिलाकडे दिला. त्यानंतर सत्र न्यायालयाने मुलीचा ताबा आईकडे देण्याचा आदेश दिला. परिणामी, वडिलाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने चिमुकल्या मुलीच्या भावनेचा विचार करता सदर निरीक्षण नोंदवून अशा प्रकरणांमध्ये बालकांचे हित सर्वाधिक महत्वाचे असते, याकडे लक्ष वेधले व त्या दृष्टीकोणातून मुलीचा ताबा आईकडे देण्याचा सत्र न्यायालयाचा आदेश योग्य ठरवला.
कोणताही धोका नसेल तर, पाच वर्षाखालील बालकाचा ताबा मिळण्यासाठी आईच पात्र असते. या प्रकरणात प्रश्न मुलीचा आहे. योग्य शारीरिक, मानसिक व भावणिक विकासाकरिता मुलीला आईसोबत ठेवणे आवश्यक आहे. आईकडे ताबा दिल्यामुळे मुलीच्या हिताला बाधा पोहोचेल, हे सिद्ध करणारे पुरावे रेकॉर्डवर नाहीत, असेही न्यायालयाने हा निर्णय देताना स्पष्ट केले. मुलीचे वडील अमरावती तर, आई वर्धा जिल्ह्यातील रहिवासी आहे. ते लग्नानंतर अवघ्या चार वर्षात विभक्त झाले.