नागपूर : केंद्र सरकारने १ जूनपासून ज्वेलरीवर हॉलमार्क अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र आधी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा द्याव्या, त्यानंतरच हॉलमार्क अनिवार्य करावे, अशी मागणी सराफा व्यापाऱ्यांनी केंद्राकडे केली आहे.
यासंदर्भात ऑल इंडिया जेम्स अँड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिलचे संचालक राजेश रोकडे म्हणाले, पायाभूत सुविधा न देताच हॉलमार्क अनिवार्य करण्याच्या निर्णयामुळे देशात इन्स्पेक्टर राज वाढण्याची आणि भ्रष्टाचाराला वाव मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे शासनाने हा निर्णय अमलात आणण्यापूर्वी प्रत्येक जिल्ह्यात बीआयएसच्या किमान दोन किंवा अधिकाधिक पाच टेस्ट लॅब उभाराव्या. सोन्याची शुद्धता आणि गॅरंटी बीआयएस किंवा त्यांच्या केंद्रांनी घ्यावी. हॉलमार्किंगसाठी ज्वेलर्सकडून परवाना शुल्क घेतले जाऊ नये. सोन्याला हॉलमार्किंग करण्यासाठी बीआयएस सेंटर्सवर घेऊन जाताना पोलिसांकडून कसलीही अडचण येऊ नये, याची दक्षता घेतली जावी.
ते म्हणाले, हॉलमार्कसाठी मल्टीमेटलचा पर्याय दिला जावा. १४, १८, २२ प्रमाणेच २४ कॅरेटवरच्या ज्वेलरीवरही हॉलमार्क करणे शक्य व्हावे. १० ग्रॅमपेक्षा कमी वजनाच्या दागिन्यांसाठी हॉलमार्किंग अनिवार्य करायला नको. या सुविधा मिळाल्या तर सराफ व्यापाऱ्यांना व्यवसाय करणे सुलभ होईल. या मागणीसाठी अलीकडेच कौन्सिलच्या पदाधिकाऱ्यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन निवेदन दिले होते. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आणि केंद्रीय ग्राहक व्यवहार राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्याशी चर्चा करून या प्रकरणावर तोडगा काढण्याची पदाधिकाऱ्यांनी विनंती केली.