योगेश पांडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा राज्य माहिती आयोगाच्या कार्यप्रणालीलादेखील फटका बसला आहे. मार्च २०२० पासून लॉकडाऊन लागल्यानंतर आयोगाच्या नागपूर खंडपीठाच्या कामाची गती मंदावली आहे. तेव्हाच्या तुलनेत प्रलंबित द्वितीय अपिलांच्या संख्येत ६१ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे या वर्षी मार्च ते मे या तीन महिन्यांत एकही तक्रार निकाली काढण्यात आलेली नाही. अशा स्थितीत माहिती अधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणार कशी, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मार्च २०२० मध्ये २ हजार २६१ द्वितीय अपिले प्रलंबित होती. लॉकडाऊन लागल्यानंतर आयोगाचे काम ऑनलाईन माध्यमातून चालले. कोरोनाचा काळ असला तरी दर महिन्यात दाखल होणाऱ्या द्वितीय अपिलांची संख्या सरासरी दोनशेहून अधिक होती. मात्र त्या तुलनेत अपिलांना निकाली काढण्याचे प्रमाण कमी होते. डिसेंबर २०२० च्या अखेरीस प्रलंबित प्रकरणांची संख्या २ हजार ८०२ इतकी होती. तर मे २०२१ महिन्यात हाच आकडा साडेतीन हजारांच्या पार गेला. मे महिन्यात २२९ द्वितीय अपिले दाखल झाली व ३१ अपिले निकाली काढण्यात आली. महिन्याअखेर ३ हजार ६४६ अपिले प्रलंबित होती.
तक्रारी निकाली काढणेच थांबले
मार्च २०२० मध्ये नागपूर खंडपीठाकडे ७५५ तक्रारी प्रलंबित होत्या. एप्रिल २० ते जून २० या कालावधीत एकही तक्रार निकाली निघाली नाही. ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२० या कालावधीतदेखील एकही तक्रार निकाली काढण्यात आली नाही. डिसेंबर २०२० मध्ये २५ नवीन तक्रारी दाखल झाल्या व एकूण ८७५ तक्रारी प्रलंबित होत्या. या वर्षी मार्च ते मे २०२० या कालावधीतदेखील एकही तक्रार निकाली निघाली नाही. मे महिन्याच्या अखेरीस ९५९ तक्रारी प्रलंबित होत्या.
संथ काम पण इतरांच्या तुलनेत बरा कारभार
नागपूर खंडपीठातील काम संथ असले तरी इतर खंडपीठांच्या तुलनेत बरा कारभार असल्याचे आकड्यांवरून स्पष्ट होत आहे. मे महिन्याच्या अखेरीस नागपूर खंडपीठात सर्वात कमी द्वितीय अपिले प्रलंबित होती. तर प्रलंबित तक्रारींत आठ खंडपीठांमध्ये नागपूर खंडपीठाचा पाचवा क्रमांक होता.