लोकमत विशेष
रियाज अहमद
नागपूर : अल्पसंख्याकांच्या प्रकरणाबाबत राज्य शासन किती उदासीन आहे, याची प्रचिती मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाकडे पाहून येते. महामंडळातील अस्थायी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याबाबत कमालीची उदासीनता बाळगण्यात येत आहे.
मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याबाबत ऑगस्ट २०१९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने सहा सदस्यीय समिती गठित करून दोन महिन्यांत त्यावर निर्णय घेण्याचा आदेश शासनाला दिला. परंतु दोन वर्षे उलटूनही आतापर्यंत समितीने निर्णय घेतलेला नाही. महामंडळातील अस्थायी कर्मचारी नियमित करण्याची वाट पाहत कमी वेतनात आणि अतिरिक्त प्रभार असताना काम करीत आहेत. तर समिती आताही कासवगतीने काम करीत असल्याचे दिसत आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य शासनाने महामंडळातील अस्थायी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्यासाठी सहा सदस्यांची समिती गठित केली. परंतु समितीच्या बैठकीच घेण्यात आल्या नाहीत. या वर्षी समितीची पहिली आणि एकमेव बैठक २९ जून २०२१ रोजी पार पडली. दोन वर्षांत केवळ एकच बैठक घेण्यात आली. महामंडळाच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार या वर्षी जूनमध्ये झालेल्या बैठकीत समितीने महामंडळाच्या अस्थायी कर्मचाऱ्यांच्या निवडीबाबत कॅबिनेटला प्रस्ताव पाठविण्याची योजना तयार केली. सध्या महामंडळाने प्रस्ताव कॅबिनेटला पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. परंतु दोन वर्षांत समितीची एकच बैठक होणे आणि कॅबिनेटला प्रस्ताव न पाठविणे, यामुळे शासनाची उदासीनता दिसून येत आहे. यामुळे शासन अल्पसंख्याकांच्या मुद्यावर किती गंभीर आहे, हे दिसून येत आहे.
..............
कामाचा अतिरिक्त प्रभार
राज्यातील मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळात कर्मचाऱ्यांचा अभाव पूर्वीपासून कायम आहे. यामुळे बहुतांश जिल्ह्यात जिल्हा व्यवस्थापकांना एकापेक्षा अधिक जिल्ह्यांचा अतिरिक्त प्रभार देण्यात आला आहे. त्यामुळे योजनांची अंमलबजावणी करण्याचे काम प्रभावित होत आहे. अस्थायी कर्मचारी अतिशय कमी वेतनावर अतिरिक्त प्रभार घेऊन काम करीत आहेत. नागपूर विभागात एकूण सहा जिल्ह्यांचे काम केवळ तीन कर्मचारी सांभाळत आहेत. अशीच स्थिती बहुतांश जिल्ह्यात असल्याचे दिसत आहे.
............