लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांनी उद्या ८ डिसेंबर रोजी भारत बंदचे आवाहन केले आहे. राज्यातील सत्ताधारी पक्ष असलेल्या काँग्रेस, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसने या बंदला पाठिंबा जाहीर केला आहे. परिणामी या आवाहनाचे पडसाद नागपुरातही उमटण्याची शक्यता आहे.
काँग्रेसचे शहराध्यक्ष आ. विकास ठाकरे यांनी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना आपापल्या भागातील दुकाने व प्रतिष्ठाने बंद करण्याचे आवाहन केले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अनिल हिरेखन यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना शांतीपूर्वक व कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जारी केलेल्या दिशानिर्देशांचे पालन करीत बंदमध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. शिवसेनेचे खासदार कृपाल तुमाने यांनीसुद्धा शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी भारत बंदला यशस्वी करण्याचे आवाहन केले आहे. आंदोलनात पक्षाच्या सर्व शाखेचे कार्यकर्ते सहभागी होतील.
दूध, फळे, भाजीपाला पुरवठ्यावर परिणाम
भारत बंदच्या समर्थनार्थ उतरलेल्या संघटनांनी सकाळी ८ ते सायंकाळपर्यंत परिवहन सेवा बंद करण्याचा निश्चय केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, केवळ अत्यावश्यक सेवांनाच परवानगी दिली जाईल. दूध, फळे, भाजीपाला आदींचा पुरवठा होऊ देणार नाही. ॲम्ब्युलन्स थांबविली जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
इतर पक्षांचाही पाठिंबा
शेतकऱ्यांच्या या भारत बंदला इतर राजकीय पक्षांसह विविध संघटनांनीही पाठिंबा जाहीर केला आहे. आम आदमी पार्टीने सोमवारी शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ स्वाक्षरी अभियानसुद्धा राबविले. अमोल हाडके यांच्या नेतृत्वात रााबविलेल्या या अभियानात बुलू मेहरा, संदीप पोटपिसे, अमित पिसे, अजय धर्मे, विनोद अलमदोहकर, अशोक हाडके आदी सहभागी झाले होते. यासोबतच बसपाचे प्रदेश अध्यक्ष संदीप ताजने यांनी पत्र जारी करीत भारत बंदला पाठिंबा जाहीर केला आहे. पक्षाचे राज्यभरातील कार्यकर्ते या बंदमध्ये सहभागी होतील. तसेच रिपब्लिकन सेना, वंचित बहुजन आघाडी, रिपब्लिकन आघाडी, रिपाइं (ए), रिपाई आदींनीसुद्धा बंदला पाठिंबा जाहीर केला आहे.
कामगार संघटनाचीही साथ
राजकीय पक्षांसोबतच शेतकऱ्यांच्या भारत बंदला अनेक कामगार संघटनांनीही समर्थन जाहीर केले आहे. आयटकचे महासचिव श्याम काळे यांनी समर्थन जाहीर करीत कृषी बाजार समितींसमोर निदर्शने करण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे. वीज कर्मचारी वर्कर्स फेडरेशनेसुद्धा बंदमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. इलेक्ट्रिसिटी ॲक्टमधील प्रस्तावित संशोधन मागे घेण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. स्वतंत्र मजदूर युनियननेसुद्धा बंदला पाठिंबा जाहीर केला आहे.