कमल शर्मा
नागपूर : महाराष्ट्रासह देशभरातील शेतकऱ्यांच्या सातत्याने वाढणाऱ्या वीज बिलाच्या थकबाकीने चिंतेत असलेल्या केंद्र सरकारने आता कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र वीज वितरण कंपनी स्थापन करण्याच्या दृष्टीने पाऊल उचलले आहे. यासाठी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात इलेक्ट्रिसिटी ॲक्टमध्ये सुधारित बिल आणण्याची तयारी सुरू झाली आहे. दुसरीकडे महाराष्ट्रात या दिशेने आधीच सुरुवात झालेली आहे.
कृषी ग्राहकांच्या समस्यांसदर्भात तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने माजी ऊर्जा सचिव जयंत कावळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समितीचे गठण केले होते. या समितीला स्वतंत्र कंपनीबाबतही विचार करायचा होता. माजी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांचे म्हणणे आहे की, विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्रासाठी वेगवेगळी वीज वितरण कंपनी गठीत करण्याचा त्यांचा विचार होता. नंतर सत्ता परिवर्तन झाले. दरम्यान, शिंदे-फडणवीस सरकारने कावळे समितीला मुदतवाढ दिली आहे. सरकार समितीच्या अहवालाची प्रतीक्षा करीत असल्याचा दावा सूत्रांनी केला आहे. या समितीच्या अहवालानंतर स्वतंत्र कंपनीच्या विचाराला गती दिली जाईल.
महाराष्ट्रातील ४२ लाखांपेक्षा अधिक कृषी ग्राहकांवर ४५,७०० कोटी रुपयांचे वीज बिल थकीत आहे. यासोबतच केंद्र सरकारची सर्वांनाच कृषी कनेक्शनला मीटर देण्याची तयारी आहे.
कामगार संघटनांचा विरोध
ऊर्जा क्षेत्रातील कामगार संघटनांनी मात्र कृषीसाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्यास विरोध दर्शविला आहे. वर्कर्स फेडरेशनचे मोहन शर्मा व कृष्णा भोयर यांनी सांगितले की, वितरण यंत्रणेचे खासगीकरण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. तोट्यातील कंपनी सरकार चालवेल आणि नफा कमावणारी कंपनी खासगी क्षेत्राच्या वाट्याला जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांना सबसिडीचा लाभ देणेही कठीण होईल. कामगार संघटनांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहून याला विरोध दर्शविला आहे.