लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्यातील वसतिगृहांची क्षमता वाढवून ती किमान १५० ते जास्तीत जास्त १००० विद्यार्थ्यांपर्यंत करावी, अशा स्पष्ट सूचना सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. “बहुतेक वसतिगृहे १०० क्षमतेच्या मर्यादित स्वरूपातील असल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे नवीन वसतिगृहं मोठ्या क्षमतेची आणि महाविद्यालयांच्या जवळच बांधा,” असेही त्यांनी सांगितले.
शनिवारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, नागपूर येथे विभागीय आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये नागपूर विभागातील सर्व उपायुक्त, संशोधन अधिकारी, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे सदस्य, समाजकल्याण विभागाचे अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे प्रतिनिधी इत्यादी उपस्थित होते.
बैठकीत जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रियेचा वेग वाढवण्यावर भर देण्यात आला. “विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत मिळाले पाहिजे. त्यासाठी प्रक्रिया गतीमान करा आणि नागरिकांमध्ये विभागाच्या कार्याची सकारात्मक छबी निर्माण होईल असे काम करा,” असे मंत्री शिरसाट यांनी सांगितले.
बैठकीस सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदिप कांबळे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समता प्रतिष्ठानचे व्यवस्थापकीय संचालक सुरेंद्र पवार, प्रादेशिक उपायुक्त डॉ. सिद्धार्थ गायकवाड, तसेच विविध जिल्ह्यांचे उपायुक्त, सहायक आयुक्त, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी व संशाेधन अधिकारी उपस्थित होते.
महाविद्यालयांनी शुक्त आकारल्यास कारवाई होणारया वेळी उपस्थित प्रधान सचिव डॉ. हर्षदिप कांबळे यांनी महाविद्यालयांना स्पष्ट इशारा दिला की, अनुसूचित जाती व जमातीच्या विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क घेतल्यास संबंधित संस्थांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल.
मुख्य मुद्दे :- नवीन वसतिगृहे १५० ते १००० विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेची उभारावीत- वसतिगृहे महाविद्यालयांच्या जवळ असावीत- जात वैधता प्रमाणपत्र प्रक्रिया गतीमान करण्याचे निर्देश- एसी/एसटी विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घेतल्यास कारवाई होणार