लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : भारतामध्ये निकृष्ट सुपारी आयात करण्याच्या चार प्रकरणांत एफआयआर नोंदविण्यात आला आहे अशी माहिती महसूल गुप्तचर संचालनालयाने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली. तसेच, सुपारी आयातीवर सूक्ष्म नजर ठेवली जात असल्याचे सांगितले. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता पुढील मुद्दे विचारात घेण्यासाठी प्रकरणावर तीन आठवड्यांनंतर पुढील सुनावणी निश्चित केली.यासंदर्भात सी. के. इन्स्टिट्यूट अ‍ॅन्ड रिसर्च सेंटरचे अध्यक्ष डॉ. मेहबूब चिमठाणवाला यांची जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. बाजारात निकृष्ट दर्जाची सुपारी विकली जात असल्यामुळे कर्करोग व अन्य गंभीर आजारांना निमंत्रण मिळत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. याशिवाय त्यांनी सुपारीच्या अवैध व्यवसायावरही याचिकेत प्रकाश टाकला आहे. सार्क सदस्य देशांतून भारतात सुपारी आणल्यास करात सवलत मिळते. त्यामुळे व्यापारी सार्क सदस्य देशांच्या मार्गाने सुपारी भारतात आणतात. इंडोनेशियातून सुपारी खरेदी केल्यास ती आधी नेपाळमध्ये उतरवली जाते. त्यानंतर नेपाळमध्ये व्यवहार झाल्याचे दाखवून सुपारी भारतात आणली जाते. या गैरव्यवहारामुळे दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडतो असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. याप्रकरणात अ‍ॅड. आनंद परचुरे न्यायालय मित्र असून याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. रसपालसिंग रेणू यांनी बाजू मांंडली.