नागपूर : म्युकरमायकोसिस (काळी बुरशी) हा जीवघेणा आजार बरा करण्यासाठी प्रभावी ठरत असलेल्या ॲम्फोटेरिसिन-बी (लिपिड कॉम्प्लेक्स), ॲम्फोटेरिसिन-बी (लिपोसोमल) व इचिनोकॅनडियन या तीन औषधांचे उत्पादन वाढविण्याकरिता तातडीने आवश्यक उपाययोजना करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी केंद्र सरकारला दिला. ही युद्धजन्य परिस्थिती असून, या क्षणी गाफील राहणे धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे या तिन्ही औषधांचा तुटवडा निर्माण होऊ देऊ नका, असे हा आदेश देताना केंद्र सरकारला सांगण्यात आले.
या प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. दरम्यान, इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे वकील ॲड. भानुदास कुलकर्णी व म्युकरमायकोसिस टास्क फोर्सचे अध्यक्ष डॉ. निखाडे यांनी म्युकरमायकोसिसच्या गंभीरतेकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच, बुरशी संक्रमणाचे प्रकार, कारणे, लक्षणे व उपचारांची सखोल माहिती दिली. २९ मेपर्यंत नागपूरमध्ये म्युकरमायकोसिसचे १५८४ रुग्ण होते. त्यांपैकी ८३० रुग्णांवर यशस्वी शस्त्रक्रिया करण्यात आली. परंतु, ७४ रुग्णांना एक डोळा गमवावा लागला व ६९ रुग्णांचा मृत्यू झाला याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. न्यायालयाने ही आकडेवारी लक्षात घेता सदर चित्र अतिशय गंभीर असल्याचे मत व्यक्त केले. तसेच, लगेच आवश्यक काळजी न घेतल्यास हा आजार साथरोगाचे स्वरूप धारण करू शकतो, अशी भीती नमूद करून केंद्र सरकारला सदर आदेश दिला.
-----------
महाराष्ट्रात औषधांचा तुटवडा का?
महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येत म्युकरमायकोसिसचे रुग्ण असताना ॲम्फोटेरिसिन-बी औषधाचा तुटवडा का निर्माण झाला आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली व यावर ९ जूनपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले. केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला केल्या जात असलेल्या ॲम्फोटेरिसिन-बी औषधाच्या वाटपावर समाधानकारक माहिती दिली नाही. परिणामी, न्यायालयाने केंद्र सरकारवर नाराजी व्यक्त केली. महाराष्ट्रात म्युकरमायकोसिस रुग्णांची संख्या मोठी आहे. नागपूरही या आजाराविरुद्ध संघर्ष करीत आहे. असे असताना महाराष्ट्राला आवश्यक प्रमाणात ॲम्फोटेरिसिन-बी दिले जात नाही. परिणामी, अनेक रुग्णांना डोळे गमवावे लागले. अनेकांचा मृत्यू झाला असेदेखील केंद्र सरकारला सुनावण्यात आले.
----------------
खासगी आयातीवर निर्णय घ्या
म्युकरमायकोसिसवरील औषधांच्या उत्पादनाकरिता लागणारा कच्चा माल आयात करण्याची परवानगी मिळण्यासाठी युनिजुल्स लाईफ सायन्स कंपनी व आरको लाईफ सायन्स कंपनी यांनी ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यांच्याकडे अर्ज सादर केले आहेत. त्या अर्जांवर ९ जूनपर्यंत कायद्यानुसार निर्णय घेण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. या कंपन्यांनी ३१ मे राेजी न्यायालयाला पत्र लिहून या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले होते.
-------------
टास्क फोर्सची व्याप्ती वाढविली
उच्च न्यायालयाने म्युकरमायकोसिस आजारावर प्रभावी उपाययाेजना करण्यासाठी स्थापन टास्क फाेर्सची व्याप्ती वाढविली. टास्क फाेर्स केवळ म्युकरमायकोसिस नाही तर, इतर सर्व बुरशीजन्य आजारांच्या नियंत्रणाकरिता कार्य करील, असे स्पष्ट करण्यात आले. तसेच, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व महानगरपालिका आयुक्त यांनी टास्क फोर्सला मनुष्यबळासह इतर सर्व आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. टास्क फोर्सने येत्या दोन आठवड्यांमध्ये सर्व रुग्णालयांचे सर्वेक्षण करावे व तेथे बुरशीजन्य आजार नियंत्रणाकरिता काय उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, याचा अहवाल सादर करावा, असे आदेशदेखील न्यायालयाने दिले. याशिवाय, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, विदर्भ हॉस्पिटल असोसिएशन व राज्य सरकारला रुग्णालयांमध्ये स्वच्छता ठेवण्यासाठी प्रभावी उपाय आणि रुग्ण, डॉक्टर, परिचारिका व इतर कर्मचाऱ्यांमध्ये जागृती करण्यास सांगितले.